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Tuesday, February 23, 2021

Sant Nirankari Mission Update : निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी, एक अध्यात्मिक सद्गुरु एवं अमन और शांति के मसीहा के रूप में पूरी दुनिया में जाने-जाते थे

 

News

24 अप्रैल 1980 को जब बाबा गुरूबचन सिंह जी अपने भक्तो को अहिंसा और प्रेम की राह दिखा रहे थे तब हिंसक प्रवृति ने उनकी हत्या कर दी। और बाबा जी के बलिदान से इंसानियत चीख उठी उसके बाद 27 अप्रैल 1980 को बाबा हरदेव जी ने संत निरंकारी मिशन की कमान संभाली, बाबा हरदेव सिंह जी ने बूटा सिंह जी के द्वारा शुरू की गयी। निरंकारी परम्पारा के उस वृक्ष को संभाला जिस पर बाबा अवतार सिंह जी की अवतार बाणी पुष्प खिल रहे थे। Nirankari baba ji ने संत निरंकारी मिशन को सिर्फ देश हीं नहीं पूरी दुनिया में फैलाया और आज संत निरंकारी मिशन के 27 देशों में अपनी संगत हैं। बाबा जी ने सिर्फ मिशन हीं नहीं बल्कि कैसे ऐसे सामाजिक कार्यों में भी समाज की सेवा की जिनसे इंसानियत जिन्दा हो उठे और दुनिया में भाईचारा फैल सके।



मगर दुर्भाग्यवश 13 मई 2016 को कनाडा में एक कार एक्सिडेंट में बाबा जी का निधन हो गया और वे अपने पंचतत्व के शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए संत निरंकारी मंडल के प्रमुख बाबाa हरदेव जी ने इंसानियत प्रेम और भाईचारे और इंसानियत की सेवा के लिए जितना कुछ किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता इसीलिए कहते हैं।


बाबा हरदेव का शुरूआती जीवन

निरंकारी बाबा सद्गुरू हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी सन् 1954 को दिल्ली में बाबा गुरूबचन (पिता) और कुलवंत कौर (माता) के घर में हुआ बाबा हरदेव अपनी चार बहनों के एकलौते भाई थे। बाबा हरदेव सिंह जी शुरूआती पढाई रोसरी पब्लिक स्कूल दिल्ली से हुई तथा बाद की शिक्षा पटियाला के यादवेन्द्र स्कूल से हुई बाबा जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। वे बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के थे उनकी इस सादगी और अध्यात्मिक सोच के कारण उनके दोस्त उनको भोला बाबा भी कहते थे।

घर में अध्यात्म की ज्ञान गंगा बह रही थी और अध्यात्म के उसी ज्ञान में डुबकी लगाकर Nirankari baba ji बाबा हरदेव सिंह जी ने वर्ष 1971 में निरंकारी सेवा दल ज्वाइन करके लोगो की सेवा करना शुरू कर दिया, 14 नवम्बर 1975 को उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन की शुरूआत की और निरंकारी भक्तों के परिवार से जुड़ी सुंदर शुशील और कर्मठ सविन्दर जी को अपने साथी के रूप में अपनाया और इस तरह से उनके सफर में हमसफर जुड़ गया और पूरा निरंकारी समुदाय खुशी से झूम उठा।


Sant Nirankari Mission


बाबा हरदेव सिंह अध्यात्मिक सफर

कितने भी कठिन परीक्षा क्यों ने हो सिद्ध पुरूष उस पर खरे उतरते हैं बाबा हरदेव सिंह जी के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति थी 27 अप्रैल 1980 को साध सांगत की सेवा करने वाले बाबा हरदेव सिंह जी को सत्य गुरू का चोला पहना दिया गया। और बाबा हरदेव सिंह जी को निराश हताश और शोकाकुल दिलों की रहनुमाई सौंप दी गई। हिंसा के शिकार भक्तों को अहिंसा का ज्ञान देना आज के जमाने में जब धर्म के नाम पर अधर्म का बोल बाला हो हर तरफ अशांति के विशाल नाग फन लहरा रहे हों, Nirankari baba ji बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों का अलग ही महत्व है। बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी मिशन के चैथे प्रमुख बने।


Nirankari baba ji बाबा जी हमेशा वसुधैवकुटुम्बकम् के उसूलों का प्रचार करते थे उनका कहना था की इंसानियत की हर धर्म की बुनियाद और आधार है। यही निरंकार है जो हर इंसान के अंदर है। इसलिए हर इंसान की कद्र करो और हर इंसान की सेवा करों, निरंकारी समुदाय में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख और इसाई चारों धर्मों के लोग शामिल है, जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। बाबा हरदेव जी के वचनों और कठिन प्रयासों के बाद आज निरंकारी बाबा ने दुनियां के 27 देशों में अपने संत निरंकारी मिशन के अस्तित्व को स्थापित करके अमन और शांति का पैगाम दिया।


संत निरंकारी मिशन इंसानों के लिए वो दर है जहां निरंकार (formless god) को आधार मानकर न कोई जात-पात देखी जाती है ना किसी का धर्म देखा जाता है और ना ही किसी की पदवी बस एक चीज देखी जाती है तो वो है ‘‘इंसानियत’’।


बाबा हरदेव सिंह आदेश से निम्न क्षेत्रों में उनके भक्तों द्वारा सेवा की गयी- रक्त दान, वृक्षारोपण, फ्री हेल्थ चेक अप सेवा, स्वच्छता, स्कूल, काॅलेज, आपदा में धन राशी दान, महिला व युवा सशक्तिकरण


सभी क्षेत्रों में निरंकारी द्वारा फ्री सेवा की गयी और इनको समाज और सरकार द्वारा खूब सराहा गया ब्लड डोनेशन में निरंकारी मिशन की बहुत बड़ी भूमिका है। जिसको साल 2016 में गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड में भी दर्ज किया गया क्योंकि बाबा हरदेव कहते थे।


सद्गुरू बाबा हरदेव सिंह पूरी दुनिया में रह रहे निरंकारी समुदाय तथा सांसारिक लोगों को अमन और शांति देकर, लगातार बचपन से इंसानियत का पैगाम देकर, दुनिया में भाईचारे और मिलवर्तत का संदेश देकर 13 मई 2016 को माॅट्रियल कनाडा में एक कार एक्सिडेंट में पंच तत्वों के शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और दुनिया में प्यार प्रेम भाईचारा मिलवर्तन इंसानियत सिखाने वाला एक मसीहा फिर इस दुनिया से अलविदा कह गये Nirankari baba ji के अकस्मात् निधन पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य लोगों ने दुःख जताते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। 17 मई 2016 को, बाबा हरदेव सिंह जी की पत्नी सविन्दर कौर जी को मिशन का पांचवां प्रमुख चुना गया और सद्गुरू बाबा की जिम्मेदारी उनको सौंपी गयी 18 मई 2016 को निगमबोध शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करके उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी गयी।



Source: https://insightonlinenews.in/sant-nirankari-mission-update-nirankari-baba-hardev-singh-ji-was-known-throughout-the-world-as-a-spiritual-sadhguru-and-the-messiah-of-peace-and-peace/

Bihar News | Jharkhand News

Thursday, August 20, 2020

Financial Education : RBI releases ‘National Strategy for Financial Education: 2020-2025’

 To achieve the vision of creating a financially aware and empowered India, the Reserve Bank on Thursday released the ‘Second National Strategy for Financial Education (NSFE) for the period 2020-2025.




The NSFE 2020-25 intends to support the Centre and financial sector regulators’ vision of empowering various sections of society to “develop adequate knowledge, skills, attitudes and behaviour which are needed to manage their money better and to plan for the future”.



“The strategy recommends adoption of a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians,” the RBI said in a statement.


Accordingly, to achieve the vision of creating a financially aware and empowered India, certain strategic objectives have been laid down which include inculcating financial literacy concepts among various sections of the population through financial education to “make it an important life skill”.


“Encouraging active savings behaviour and developing credit discipline; improving usage of digital financial services in a safe and secure manner; bringing awareness about rights, duties and avenues for grievance redressal, etc,” the statement said.



“In order to achieve the ‘Strategic Objectives’ laid down, the document recommends adoption of a ‘5 C’ approach for dissemination of financial education through emphasis on the development of relevant ‘Content’, developing ‘Capacity’ among the intermediaries involved in providing financial services, leveraging on the positive effect of ‘Community’ led model for financial literacy through appropriate ‘Communication Strategy’, and lastly, enhancing ‘Collaboration’ among various stakeholders.”



As part of the exercise to prepare the strategy paper, the National Centre for Financial Education (NCFE) also conducted a survey to find out the status of financial literacy in India. As per the survey, the percentage of population above the financial literacy threshold Is highest in Western India that houses the two major stock exchanges of the country while people in North East come a close second. Eastern and Central India still have to go a long way in updating their financial understanding.


Also, the salaried class in both the government and the private sector seems to understand financial products better than other segments. The number of earnings also reflect a financial understanding of people with those earning the highest crossing the financial education threshold easily while those in middle to lower-income groups have still to do a lot of catching up.




Surprisingly, there has been a marked improvement in understanding financial products by rural India in the last five years with 24 per cent of the population now fairly aware about financial systems as against just 15 per of the population in 2013.



Source: Trusted Online News Portals in India

 

Monday, July 13, 2020

सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार का 109 विधायकों के समर्थन का दावा

 


  • राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सोमवार सुबह ग्‍यारह बजे मुख्‍यमत्री अशोक गहलोत के आवास पर होने थी लेकिन अभी शुरू नहीं हो सही है। उम्मीद है कि बैठक अब दोपहर बाद होगी।



    गहलोत सरकार का दावा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि 30 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में है। पायलट के हवाले से सूत्रों ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री भाजपा में नहीं जाएंगे। वे एक अलग तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। पायलट सोमवार को नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।


    इसमें कांग्रेस के एक तिहाई विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की संभावना के बीच भारतीय जनता पार्टी के केन्‍द्र और राज्‍य के वरिष्‍ठ नेता इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं।


    कांंग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए केसी वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंच गए हैं। इधर, आयकर विभाग ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। विभाग की ओर से होटल फेयर माउंट समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जिन नेताओं के यहां छापेमारी हुई हैं, उनमें मुख्‍यमंत्री के खास सिपहसालार कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेन्‍द्र सिंह राठौड भी शामिल है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से पायलट के पोस्टर हटा लिए गए हैं।


    राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई विधायकों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने से गर्माए सियासी पारे को शांत करने और सियासी समीकरण साधने के लिए दिल्ली से आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा। तीनों नेताओं ने रविवार देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत और अन्य नेताओं से मुलाकात की और सारी स्थितियों को लेकर विचार विमर्श किया।


    इसके बाद रात ढाई बजे पत्रकार वार्ता कर 109 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा किया।अविनाश पांडे ने कहा कि सोमवार सुबह विधायक दल बैठक होगी इसे लेकर व्हीप जारी कर दिया है जो विधायक इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अनुशासनत्मक कार्रवाई की जाएगी। पांडे ने कहा कि बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी , राजस्थान के सभी विधायक एकजुट है। तीनों नेताओं ने राजस्थान सरकार को किसी तरह का खतरा होने से इनकार किया।


    इधर बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उन्‍हें खरीदने की कोशिश की गई है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए गुड़ा ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रविवार रात को हमसे होटल में संपर्क किया गया और हमें ऑफर दिया गया। आयकर छापों लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बचाने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं से भी संपर्क किया जा सकता है।


    मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य कुछ विधायकों को एसओजी का नोटिस जारी होने के बाद से राजस्थान में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री पायलट कुछ समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को पूरे दिन सरकार बचाने की कवायद में लगे रहे।


    भाजपा इस पूरे मसले पर निगाहें गढ़ाए हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से उनमें अंर्तकलह चल रहा है। यही अंर्तकलह इस सरकार को ले डूबेगा।




Friday, June 12, 2020

योगा से प्राप्त आन्तरिक सौंदर्य बाहरी सौंदर्य को निखारता है: शहनाज हुसैन

"सुन्दर चमकीली त्वचा, गठीला शरीर, छरहरा बदन, चेहरे पर यौवनता, चमकीले बाल तथा प्राकृतिक रूप से सुन्दर दिखने की चाहत में आज कल पिफटनेस सैन्टरों, जिम, सैलून, स्पा तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मंहगे सौदर्य प्रसाधनों को खरीदने की होड़ आम देखी जा सकती है।"


 
आज कल के प्रदूषण, तनाव, लाइफ स्टाइल तथा दिन रात की भागदौड़ भरी जिन्दगी से आप समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं तथा युवा उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां, कील मुहांसे, फुंसियां, काले धब्बे लगातार परेशानी का सबब बन जाते हैं, अधिकांश लोग सूंदर दिखने की लालसा क्या क्या नहीं कर देते लेकिन फिर भी ब्यूटी सैलूनों में घण्टों फेयरनेस ट्रीटमेंट तथा कॉस्मेटिक पर भारी खर्च करने के बाद भी चेहरे का निखार कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाता है। ऐसे में लोग उदास होकर दिल तोड़ बैठते हैं तथा उन्हें लगता है की सुंदरता तो बिरासत में ही मिलती है।


लेकिन कया आप जानते हैं की अगर आप शारीरिक रूप से सुन्दर हैं तो आपका सौन्दर्य चेहरे पर स्वभाबिक रूप से झलकेगा। कुछ योग आसनों के नियमित अभ्यास से आप प्राकृतिक सुन्दरता, दमकती त्वचा तथा शारीरिक आकर्षण ग्रहण कर सकते है। वास्तव में अगर आप योग साधना को अपने जीवन से जोड़ लें तो शरीर को स्वस्थ्य रखने के साथ ही प्रकृतिक तौर पर स्थाई रूप से सुन्दर तथा प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है तथा महंगे सौन्दर्य प्रसाधनों, ब्यूटी सैलूनों के महंगे उपचार तथा समय को बचाया जा सकता है।


भारतीय आर्युवैदिक पद्धति योग के साधारण आसनों के जरिए आप स्थाई आन्तरिक तथा बाहरी सौन्दर्य मुफत में आसानी में पा सकते है। प्रतिदिन महज आध घण्टा सुबह तथा शाम सूर्या नमस्कार, प्राणायाम, उत्थान आसन, कपाल भाती, धनुर आसन तथा सांसो की क्रिया के माध्यम से आप अपने यौवन, सौन्दर्य तथा प्राकृतिक आकर्षण को जीवन पर्यन्त बनाऐ रख सकते है।


प्रणायाम से बालों की प्राकृतिक रूप से वृद्वि होती है तथा बालों का सफेद होना तथा झड़ने जैसी समस्या को रोकने में भी मदद मिलती है। योगा का मानसिक शारीरिक, भावनात्मक तथा मनोभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे आत्म विश्वास बढ़ता है।


उत्थान आसन के लगातार उपयोग से आप कील, मुंहासे, काले धब्बों आदि की समस्याओं का स्थाई उपचार पा सकते है। कपालभाति शासीर में कार्बन डाईक्साईड को हटाकर खून को साफ करने में मदद मिलती है। उससे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। धनुर आसन से शरीर में रक्त का प्रभाव बढ़ता है तथा शरीर से विषैले पदार्थो को बाहर निकालने में मदद मिलती है इससे शरीर की त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है तथा त्वचा की रंगत में निखार भी आता है।

योगासन से रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ों को लचकदार बनाया रखा जा सकता है। जिससे शरीर लम्बे समय तक लचीला तथा आकर्षक बनता है, योग से शरीर के भार को कम करने में भी मदद मिलती है तथा इससे मांस पेशियां नरम तथा मुलायम हो जाती है। सूर्यानमस्कार से शरीर पर बढ़ती आयु के प्रभाव को रोका जा सकता है तथा यह चेहरे तथा शरीर पर बुढ़ापे की भाव मुद्राओं के प्रभाव को रोकने में मददगार साबित होता है।


चेहरे की झुर्रियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्यानमस्कार तथा प्राणायाम दोनों प्रभावी आसन है। अच्छा स्वास्थ्य तथा सौंदर्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि आप आन्तरिक रूप से सुन्दर नहीं है तब तक आपका सौंदर्य चेहरे पर नहीं झलक सकता। सुन्दर त्वचा, चमकीले बाल तथा छरहरे बदन के लिऐ अच्छी सेहत का होना परम आवश्यक है। वास्तव में मैंने समग्र स्वास्थ्य के लिए आर्युवैदिक सिद्धान्त को प्रोत्साहित किया।


योग से मानसिक तथा शारीरिक दोनों को प्रचुर लाभ मिलता है। इससे न केवल सभी मांस पेशियों को फायदा होता है बल्कि इससे प्राण शक्ति बढ़ती है तथा आन्तरिक अंगों की रंगत में निखार आता है।


योग प्राचीन भारतीय विद्या है तथा इसके निरन्तर अभ्यास से संयमित व्यक्तित्व तथा वृद्वावस्था की भाव मुद्राओं को रोकने में मदद मिलती है। इससे सांसों पर नियन्त्रण रहता है तथा योगाभ्यास के दौरान सांस खींचने तथा सांस बाहर निकलाने की उचित विधि से शवास को संयमित करने में मदद मिलती है । योग से सौंदर्य में व्यापक निखार आता है तथा यह त्वचा को ताजा तथा बीमारियों से पूरी तरह मुक्त रखती है। यह अवधारणा बालों पर भी लागू होती है। योग से सिर की खाल तथा बालों के कोश में रक्त संचार तथा आक्सीजन का व्यापक निरन्तर प्रवाह होता है। इससे बालों के रक्त संचार को पोष्टिक तत्व पहुंचाने में काफी मदद मिलती है जिससे बालो की वृद्धि तथा सिर की खाल को स्वास्थ्य रखने में बहुत मदद मिलती है।


वास्तव में योग नियमित रूप से तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। जिससे त्वचा पर रंगत वापिस आ जाती है। योग करने से आप तत्काल पुनः यौवन प्राप्त करके चित प्रसन्न महसूस कर सकते है।


वास्तव में योग से बाहरी शारीरिक सौंदर्य को निखारने तथा संवारने में काफी मदद मिलती है।शरीर को स्वस्थ्य बनाने में तन और मन का बेहतर योगदान होता है। आमतौर पर देखा गया है कि हमारी शारीरिक बीमारियों के मानसिक आधार होते हैं। क्रोध हमारे मन को विकृत करता है जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं फिर भी क्रोध से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। योगाभ्यास क्रोध पर नियंत्रण रखने में अहम भूमिका निभाता है।



Monday, June 1, 2020

In A First, Kerala Schools’ New Academic Year Begins Online

With authorities trying their level best to bring back normalcy to day-to-day lives of people — thrown haywire by the coronavirus outbreak and subsequent lockdown — Kerala has opted for online teaching to ensure the studies of schoolchildren in the coastal state does not suffer.



Online classes have been enabled through state-owned KITE-Victers Channel to benefit about 4.5 million students from Class 1 to 12 of state syllabus schools.


Chief Minister Pinarayi Vijayan appeared on TV at 8.30 am on Monday and announced the commencement of the online classes.


“Each class will have separate time slots and schoolteachers concerned will have to constantly interact with their students to ensure that all follow the new routine of online classes,” said Vijayan.


For students who miss online classes due to power failure or connectivity issues, there will be a daily repeat telecast, as also available on YouTube.


But for the COVID scare, Monday would have witnessed the usual hustle and bustle in Kerala schools as students would have walked in wearing new school uniforms and carrying schoolbags.


Vice-Chairman and Executive Director Anwar Sadath of Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) — which is behind the IT-enabled education in over 16,000 Kerala schools — told IANS that they have been working on the project for a while, with the biggest advantage that all digital content was ready.


He said it could never ever be imagined that online classrooms would be put into effect so quickly.


“We have prepared time-tables for all classes. The first class of the day was for Class 12 English subject for half an hour in which lectures recorded by two teachers were aired. This service reaches every student’s home through the KITE-Victers channel, which is aired by a cable TV network,” said Sadath.


Daily, there will be four periods for Class 12, 3 for Class X and two each for Class 8 and 9, and one period each for all other classes. Each period will be of 30-minute duration.


“KITE-Victers is holding online classes through the broadcast, web, and even offline. One or two teachers handle one subject for a 30-minute period. The telecast is watched by all the students of that particular class across the state. At the end of the day, the teachers concerned at every school interact with their students through mobile phones for feedback. It’s the responsibility of the teacher concerned to clear all doubts of his or her students,” said Sadath.


Recording of all lectures for the next two weeks has been done while recording for the third week has commenced.


Special arrangements have been made for students who do not have TVs or smartphones.


“In-state schools, there are 1.20 lakh laptops, 80,000 projectors, and 4,500 TV sets. By now, teachers have identified students who do not have access to TVs. We have made arrangements to set up TV facilities in which 5 to 10 students can visit near their homes and attend online classes while observing social distancing norms. All these students need to come for just 30 minutes daily,” the KITE officer said.


State Higher Education Minister (Colleges) K.T. Jaleel, who has been a history teacher, inaugurated the online classes for colleges by taking a lecturer on ‘renaissance’ for History students. For the colleges, it’s more of a web telecast.


State Education Minister C. Raveendranth, a former college professor, said that the online classes were just a temporary arrangement and not an alternative to traditional classroom learning.


“Once the situation normalizes, students can return to their classrooms. All shortcomings in the online system will be rectified,” said Raveendranath.


A Class 12 student, who attended her first online class, said it was a new experience for her.


“However, I wish to attend school and sit in a classroom with my friends. Online teaching does not give the same experience as one gets when in school. I wish and hope the schools reopen soon,” said the student.


Former Chief Minister Oommen Chandy pointed out that Victer's TV channel was launched by then-President APJ Abdul Kalam when Chandy was the Chief Minister in 2005.

  


Thursday, May 7, 2020

बुद्ध पूर्णिमा : भगवान बुद्ध का संदेश सत्य, अहिंसा और करुणा का अमूल्य उपहार हैं

भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश मानवता की अमूल्य निधि हैं, उनकी शिक्षा धर्माचरण, नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा अपनी प्रेरणा और प्रकाश स्वयं बनने को प्रेरित करती है।

बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ-साथ हिंदुओं के लिये भी खास पर्व है। हिन्‍दू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का नौवां अवतार माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बुद्ध के जीवनकाल को 563-483 ई.पू. के मध्य माना गया है। अधिकांश लोग नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान को बुद्ध का जन्म स्थान मानते हैं. गौतम बुद्ध की मृत्यु, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी।


वैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह-सुबह श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन धर्मराज की पूजा करने की भी मान्यता है। कहते हैं कि सत्यविनायक व्रत से धर्मराज खुश होते हैं। माना जाता है कि धर्मराज मृत्यु के देवता हैं इसलिए उनके प्रसन्न होने से अकाल मौत का डर कम हो जाता है।


बुद्ध पूर्णिमा का संबंध बुद्ध के साथ केवल जन्म भर का नहीं है बल्कि इसी पूर्णिमा तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोधगया में बोधिवृक्ष नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान हुआ। कह सकते हैं उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी पैदा की और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुल मिलाकर जन्म, सत्य का ज्ञान और महापरिनिर्वाण के लिये भगवान गौतम बुद्ध को एक ही दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ।


भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाइलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोद्ध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिये भी पवित्र धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग एक माह तक मेला लगता है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से इस साल मेले का आयोजन नहीं किया गया है। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उस्तव को वेसाक उत्सव के रूप में मनाते हैं। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिये जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है।


भगवान बुद्ध केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिये आराध्य नहीं है बल्कि उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध को हिंदुओं में भगवान श्री विष्णु का नौवां अवतार भी माना जाता है। विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। दक्षिण भारतीय बलराम को विष्णु का आठवां अवतार तो श्री कृष्ण को 9वां अवतार मानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी भगवान बुद्ध के विष्णु के अवतार होने को नहीं मानते।




Wednesday, April 29, 2020

झारखंड में संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां निरन्तर कर रही है मानव सेवा

संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों के तत्वधान में झारखण्ड के सुदूर ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और निःसहाय परिवारों के बीच अपने अनुयायियों एवं समर्थकों के साथ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा सामग्री का निरन्तर लाॅकडाउन के बाद से ही वितरण हो रहा है।




झारखंड राज्य में जो अपनी सेवाएं लंगर एवं राशन बांटने में संत अन्ना धर्मसंघ निःस्वार्थ भाव से राज्य में प्रभावित हजारों परिवारों के बीच कर रहा है, यह सेवा झारखंड में चलाये जा रहे सरकारी विभागों द्वारा और अन्य समाजिक संस्थाओं द्वारा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी चर्चा झारखंड के जनमानस में बहुत सम्मानित ढंग से हो रही है।


       "संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां झारखण्ड राज्य के अलावे मध्यप्रदेश, बंगाल, असम जहां कुछ क्षेत्रों में     उनकी शाखाएं हैं, वहां भी उनके अनुयायी निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा में तन-मन-धन से समर्पित हैं।"


लाभुकों जिनकी आर्थिक दृष्टि दयनीय है, ससम्मान एवं प्यार से उन्हें कच्चा राशन घर-घर पहुंचाकर दिया जा रहा है।

कुछ तस्वीरों में संत अन्ना धर्मसंघ द्वारा की जा रही सेवाएं झलकती हैं। इन सेवाओं में महामान्वर फेलिक्स टोप्पो, एस0जे0, महाधर्माध्यक्ष, राॅंची, अति मान्यवर थेओदोर मस्करेन्हस, एस0 एफ0 एक्स., सहायक धर्माध्यक्ष, राॅंची, डाॅ0 स्टीफन हांसदा, मेडिकल सुपीरिटेन्डेन्ट, फा0 मक्सीमुस टोप्पो, पल्ली पुरोहित, सम्मानीया सि0 लिण्डा मेरी वाॅन, सुपीरियर जेनेरल, डी0 एस0 ए0 व महासलाहकारिणियाँ क्रमशः सि0 लिली ग्रेस टोपनो, सि0 निर्मला ज्योति कच्छप, व सि0 मेरी पुष्पा तिर्की, सि0 सोशन बाड़ा, सि0 जसीन्ता, अपने सहयोगियों के साथ तन-मन से निरन्तर कार्यरत हैं और मानव एकता की मशाल जला रहे हैं।


इस संकट की घड़ी में संत सन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों ने शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों का चयन किया है, जहां बहुत हीं असहाय एवं जरूरतमंद परिवार रहते हैं और जिन्हें राशन और भोजन की नितांत आवश्यकता है, जैसे दिस्किली, बलीकत, बारटोली, कडरूटोली, कच्चाबाड़ी, माण्डर के सुदूर गांव, सिदरौल, बूढ़मू, लोहरा कोचा, बिरसा चैक, लोवाडीह इत्यादि अनेक छोटे-बड़े कस्बे और गांव शामिल हैं।


सेवारत पुत्रियों ने साथ ही साथ राहत सामग्री बांटते हुए सभी लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सावधानी व बचाव की कई जानकारियाॅं दी और भोजन वितरण स्थल पर आनेवाले लोगों को मास्क लगाकर आने के लिए हिदायत दी तथा सावधानी के अन्तर्गत उन्होंने बताया कि आपसब एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहिए, इसमें कोरोना वायरस से मुक्ति होगी।


"संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों का कहना है कि इस संसार में रहने वाले बहन-भाई सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।"




Monday, March 30, 2020

In worst case scenario, 200,000 Americans could die from COVID19: White House

 Sending out a dire warning, the White House on Sunday projected America’s peak death toll from the coronavirus is likely in two weeks coinciding with Easter weekend and in a worst-case scenario, a total of 100,000 to 200,000 Americans could eventually succumb to the virus.

“It’s possible. It’s entirely possible that would happen if we don’t mitigate. What we’re trying to do is to not let that happen,” America’s top infectious diseases doctor, Anthony Fauci said at a White House briefing in the Rose Garden on Sunday.

Dr. Deborah Birx, White House coronavirus response coordinator, explained that the model which is predicting the 100,000-200,000 death toll number assumes that social distancing is happening at scale.

“In the model, there’s a large confidence interval. In that model, they make the full assumption that we continue doing everything that we are doing and even better. We are hoping that the models aren’t completely right,” Birx said.

At the same time, Fauci urged Americans not to get “overly anxious” about the extremes of the models. “Models are as good as the assumptions you put into it,” Fauci said.

US President Donald Trump said that the grim numbers come from the “most accurate” study so far which landed on his desk Sunday.

Trump said, “2.2 million people would have died if we did not do the social distancing and all that. If we could hold that down to a 100,000 – it’s a horrible number – we’ve done a very good job.”

Trump announced that the US is extending the social distancing guidelines currently in place till April 30.

Seeking to reassure Americans, Trump said, “By June 1, we will be well on our way to recovery.”

By Sunday, the US death toll crossed the 2,300 marks and its caseload, already the world’s maximum rose to more than 135,000.

By now, at least 1 in three Americans are under some form of a government order to stay home and slow the spread of the virus. Schools have shut, businesses are operating with bare minimum staff and America’s neighborhoods are enveloped in an otherworldly kind of silence.

The initial ’15 days to slow the spread’ guidelines issued by the Centers For Disease Control and Prevention (CDC) were announced on March 16. The guidelines are voluntary and many states which have emerged as COVID-19 hotspots have implemented stricter rules for locals.

Last week, Trump had talked up the “reopening” of the US economy by Easter Sunday which falls on April 12. Medical professionals reacted with alarm, warning that this timeline would be too soon.

Trump backtracked this weekend on a threat to quarantine New York and neighboring states while the CDC issued a travel advisory urging residents of New York City, New York State, New Jersey, and Connecticut to avoid all nonessential travel for 14 days.

In New York, which remains the epicenter of the outbreak, Governor Andrew Cuomo is saying that the virus is spreading “like fire through dry grass”. The White House task force has already warned that the effects of mitigation efforts and social distancing won’t be seen at least until the end of the coming week.

As Americans hunker down, Fauci has struck a cautiously upbeat tone saying he feels “confident” with all the knowledge now available on the virus. “We will have some sort of therapy, that gives at least a partial if not very good protection in preventing progression of the disease,” he said this week. Randomized control trials are how the US is planning to get the best drug as quickly and safely as possible to the people.

As the White House task force gets more data from domestic cases, Birx noted that “we’re seeing things here that weren’t reported from other places.”




Tuesday, March 17, 2020

Nirbhaya case: Documentary evidence concealed to falsely implicate Mukesh

A Delhi court on Tuesday reserved the order on an application moved by one of the convicts facing the gallows in Nirbhaya rape and murder case, Mukesh Singh, seeking quashing of the death penalty on the ground that he was not in the national capital when the crime was committed.




Mukesh, through his counsel M.L. Sharma, filed an application claiming that he was arrested from Rajasthan and brought to Delhi on December 17, 2012, a day after the incident.

Sharma contended that the prosecution deliberately concealed the documentary evidence regarding picking Mukesh from Karoli in Rajasthan “just to falsely implicate him”.

Public Prosecutor Irfan Ahmad told the court that the application is frivolous and is a mere tactic to delay hanging.

He, along with three other convicts — Vinay, Akshay, and Pawan, is scheduled to be executed on March 20 at 5:30 a.m. for raping and murdering a 23-year-old physiotherapy student, dubbed later as Nirbhaya, on December 16, 2012.

In the application, he also claimed of being tortured in the Tihar Jail where he is currently lodged.



Tuesday, March 3, 2020

गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ा कर 24 सप्ताह करने का विधेयक लोकसभा में पेश

  • विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार 2 मार्च को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने निचले सदन में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे।




इस विधेयक को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने से दुष्कर्म पीडि़ता और निशक्त लड़कियों को मदद मिलेगी।



विधेयक में कहा गया है कि गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए दो पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों की राय की अपेक्षा की गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। इसमें उस स्त्री की निजता की संरक्षा करने की बात कही गई है, जिसकी गर्भावस्था का समापन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें भ्रूण संबंधी विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई।







Monday, February 17, 2020

जनसंख्या विस्फोट : प्रधानमंत्री जी, अपील नहीं, कानून बनाइए


स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार जनसंख्या विस्फोट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए किसी कानून का जिक्र नहीं किया, किंतु इतना जरूर कहा कि माता-पिता आने वाले शिशु के भविष्य के बारे में सोचें।



वे विचार करें कि क्या उन्होंने नये शिशु की जरूरतें पूरी करने का इंतजाम कर लिया है।

यानी माता-पिता यह स्वयं निर्णय करें कि नवांगतुक की पढ़ाई-लिखाई-दवाई के साथ-साथ उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह की देशभक्ति है।

स्पष्ट है कि उन्होंने यह बात एक समाज सुधारक की दृष्टि से कही। 2014 में उन्होंने इसी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता आंदोलन चलाने का आहवान किया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा देश स्वच्छता के प्रति आग्रही बन गया है।


खामियों और सही गलत आलोचनाओं के बावजूद हमारे शहर कस्बे, गांव, मुहल्ले पहले से जयादा साफ-सुथरे हुए हैं और जिस गति से देश भर में शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, भारत अगले कुछ वर्षों में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या छोटा परिवार रखने की मोदी अपील स्वच्छता आंदोलन की तरह ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी और यह भी कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी?


दरअसल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1952-53 में हीं जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए किया कुछ भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी यह विचार आया कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भविष्य में विषम परिस्थितियां पैदा हो सकती है।


शास्त्री जी को एक बार जब परिवार नियोजन से सम्बंधित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, तो उन्होंने उसमें शरीक होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका परिवार चूॅंकि बड़ा है, इसलिए वे इस विषय पर बोलने के हकदार नहीं है।


खैर, शास्त्री जी बहुत जल्दी गोलोकवासी हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन को परिवार नियंत्रण के रूप में बदलने की भरपूर कोशिश की। वह इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई ही थी अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, क्योंकि इलाहाबाद (अब प्रयाग) उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राय बरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। उस समय देश भर में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे। सभी नेता जेलों में ठूंस दिये गये थे। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसी बीच जबरन नसबंदी का ऐसा जोर चला कि जनता भड़क गई।


मीडिया पर प्रतिबंध के कारण अफवाहें भी फैली और एक अच्छा कदम गलत समय में गलत तरीके से उठाये जाने के कारण बदनाम हो गया। उसके बाद हम दो, हमारे दो का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रही और उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस बाबत किसी सख्त कानून के बारे में सोचा तक नहीं। अब नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई है और ऐसा लगता है कि वह इस दिशा में कोई कानूनी प्रावधान भी करेंगे। हालांकि अभी वह जन जागरूकता की ही बात कर रहे हैं।


परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण पर किसी कानून की आहट भाव से सबसे ज्यादा खलबली मुसलमानों खासतौर से मुस्लिम वोटों के सौदागारों को होती है। आज भी मोदी की अपील के खिलाफ आवैसी की पार्टी विरोधी स्वर में बोलने लगी है। कुछ दूसरे मौलाना सभी कुलबुला रहे हैं। लेकिन यह मामला हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई का नहीं है।  इसका संबंध देश की तरक्की से है और यदि जनसंख्या का प्रवाह वर्तमान गति से बढ़ता गया तो भारत कभी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएगा।


अभी प्रधानमंत्री वह रहे हैं कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आयेंगे, उनके लिए मकान कब बनेगा, कौन बनवाएगा, कितना बनवाएगा, कब तक बनवाता रहेगा और क्या सरकार यही करती रहेगी। अभी कहा जा रहा है कि तीन साल में देश के सभी घरों की बिजली मिल जायेगी, लेकिन उसके बाद भी हर पल अंधेरे घरों की संख्या बढ़ेगी।


सरकार तेजी से सड़कें बनवा रही है, लेकिन सड़कें कम पड़ती जा रही है। वाहन बढ़ रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है। बस खचाखच भरी रहती है। आलम यह है कि देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, खासतौर से गर्मी के दिनों में। आखिर सरकारें सस्ते अनाजों की कितनी दुकानें खोलेगी। सब्सिडी से देश कब तक चलेगा और फिर अनाज आएगा कहां से।


परिवार बढ़ रहे हैं, बंट रहे हैं। जोत घट रही है। जरूरतें बढ़ रही है। संसाधन घट रहे हैं। बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है और हम सरकार पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। यानी बच्चे हमारे और माई-बाप सरकार है।

ऐसा कब तक चलेगा। जिस देश में जनसंख्या के लिहाज से हर साल एक यूरोपीय देश जुड़ रहा हो, उस देश को बचाने-संभालने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने इन्हीं सब सवालों पर सोचने-विचारने के लिए लाल किले के प्राचीर से आहवान किया है। लेकिन यदि हम भाजपा विरोध या मोदी विरोध के कारण अब देश हित के इस काम में नहीं जुटे, तो बहुत देर हो जाएगी।

होना तो यह चाहिए कि जनता स्वयं केन्द्र और राज्य सरकारों से कहे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून अवश्य बनना चाहिए। 1952 से आज तक जन जागरूकता अभियान बहुत चला है। आगे भी चलेगा, चले,

लेकिन साथ ही कुछ ऐसा कानून तो बनना ही चाहिए,जिससे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार राष्ट्रहित में रूके।



Thursday, February 6, 2020

दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर आमने-सामने

  • बदला चुनावी परिदृश्य: बदलते राजनीतिक समीकरण से आम आदमी पार्टी को 2015 दोहराना मुश्किल

सियाराम पांडेय ‘शांत’/इनसाइट ऑनलाइन न्यूज़

दिल्ली के दिल में क्या है, इसे जानने को सभी बेताब हैं। चुनावी जनसभाओं, रैलियों और रोड शो के जरिये राजनीतिक दलों ने दिल्ली की जनता के दिल में उतरने की कोशिश भी की। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में एक ही तरह की चीजें हैं, अंतर सिर्फ शब्दों का है। बड़ा सवाल है कि दिल्ली किसकी? जो नब्ज पकड़े, उसकी समस्याओं को मिटाए उसकी? फकत कोरे वादों से दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली देश का सबसे जागरूक शहर है। यहां के मतदाता सोच-समझकर ही निर्णय लेते हैं। दिल्ली देशभर का प्रतिनिधि शहर है इसलिए यहां का प्रतिनिधि भी खास होगा और सरकार भी।



अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मतदाताओं से बेहद भावनात्मक अंदाज में कहा है कि अंतत: बेटा ही दिल्ली के काम आएगा। सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मूल निवासी तो हैं नहीं, वे हरियाणा से आते हैं। जो भी नेता दिल्लीवासियों से इस तरह की अपील कर रहे हैं, वे भी कदाचित दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं।

दिल्ली देश का दिल है और यहां देश ही नहीं, देश के बाहर के लोग भी निवास करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, एक मुकम्मल राष्ट्रग्राम के रूप में तब्दील हो चुकी है तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली स्वीकार भी करती है और सत्कार भी करती है। जो यहां आता है, दिल्ली उसके दिल में और वह दिल्ली के दिल में बस जाता है। दिल्ली में बाहर से आकर रहने वालों का भी यहां के विकास में भारी योगदान है लेकिन यहां की सरकार जिस तरह बिहार, पूर्वांचल की उपेक्षा कर रही है, उचित नहीं है।

हाल के दिनों में दिल्ली में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। अपनी हालिया घोषणाओं जिन्हें चुनावी भी कहा जा सकता है और लोकलुभावन भी, उसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली में जीत लगभग पक्की कर ली थी लेकिन चुनावी माह के पहले दिन से ही भाजपा ने जिस तरह की घोराबंदी की, उससे समीकरण पलटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो इस मामले में लगभग हथियार ही डाल दिए हैं।

केजरीवाल ने पार्टी का घोषणापत्र पेश करते हुए कहा कि वह स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम चलाएंगे। भाजपा विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जामिया मिलिया और शाहीनबाग के मुद्दे पर वह आम आदमी पार्टी और उसके रणनीतिकारों को घेर रही है। अरविंद केंजरीवाल के अपने पैंतरे हैं। उन्होंने चुनावी कार्यक्रमों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का रुख नहीं किया। वे नहीं चाहते कि भाजपा को हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का लाभ मिले। उन्हें पता है कि मुस्लिम मत उन्हें मिलेंगे ही लेकिन हिंदू मतदाता बिदक गए तो उनका बना-बनाया खेल बिगड़ जाएगा।

प्रधानमंत्री ने पंजाब, बिहार और यूपी की अनदेखी का सवाल उठाकर केजरीवाल को पटखनी देने की कोशिश की लेकिन केजरीवाल भाजपा नेतृत्व से दिल्ली का सीएम का चेहरा बताने की बात कहकर दिल्ली भाजपा में फूट डालना चाहते हैं। उन्हें पता है कि भाजपा ने मनोज तिवारी का नाम लिया तो दिल्ली और भाजपा के वे नेता जिनकी सीएम पद पर नजर है, बिदक जाएंगे और अगर उनमें से किसी का नाम लिया तो पूर्वांचल और बिहार की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ेगी। भाजपा इस तथ्य से वाकिफ है इसलिए वह केजरीवाल के जाल में फंसने से रही।

भाजपा ने संकल्प पत्र, कांग्रेस ने घोषणापत्र और आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी किया है। दिल्ली में 200 यूनिट मुफ्त यूनिट बिजली देने का वादा अगर आप और भाजपा ने किया है तो कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ‘गारंटी कार्ड’ में हर घर में पानी, प्रदूषण मुक्त शहर, महिला सुरक्षा, मुफ्त बिजली (200 यूनिट), भूमिगत केबल, अवैध कॉलोनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां झुग्गी वहां घर, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वच्छ दिल्ली और शौचालय संबंधी वादे किए हैं। वहीं भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में कुछ खास वादे किए हैं।

दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल खोलने का तो उसने वादा किया ही है, नौवीं कक्षा के छात्रों को साइकिल देने और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का भी वादा किया है। गरीब विधवा की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये उपहार, पांच वर्ष में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है।

दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देने, गरीबों को दो रुपये किलो आटा, नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाने, विकास को प्राथमिकता देने, कूड़े का पहाड़ खत्म करने, तीन से पांच साल में टैंकर मुक्त दिल्ली करने, नल से शुद्ध जल देने और मौजूदा सरकार में दी जा रही बिजली-पानी सब्सिडी जारी रखने का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, 300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50 प्रतिशत की छूट देने, 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देने और इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा प्रति लीटर का कैशबैक देने की बात कही है।

सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण, ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5 हजार रुपये प्रतिमाह का प्रावधान, स्नातकों को हर माह 5 हजार रुपये और परास्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गयी है। तीनों दलों ने जनता से बड़े-बड़े चुनावी वादे किए हैं लेकिन जनता को तय करना है कि वह किसके वादे पर यकीन करे।
इसमें संदेह नहीं कि दिल्ली के चुनाव में शाहीनबाग बड़ा मुद्दा है। 

नागरिकता संशोधन कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए ईसाइयों, पारसियों, सिंधियों और पंजाबियों को भारतीय नागरिकता देने की बात है। दिल्ली में सिंधी, पंजाबी और ईसाई ज्यादा हैं, जाहिर-सी बात है कि इनका झुकाव भाजपा की ओर होगा। पिछले चुनाव में कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के साथ थे लेकिन अब उनकी राह अलग है।

मनोज तिवारी दृढ़ता से पूर्वांचल और बिहार की झंडाबरदारी कर रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रविकिशन और खेसारी लाल भी दिल्ली को मथ रहे हैं। भाजपा ने जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार के मोर्चे पर लगा रखा है और खुद अमित शाह ने भी डोर डू डोर पर्चे बांटे, उसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। 

बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली में दलितों की 25 लाख आबादी है और यहां इनके लिए 12 सीटें आरक्षित हैं। दर्जन भर सीटें ऐसी हैं, जहां दलितों की अच्छी-खासी तादाद है। ऐसे में बसपा इन तीनों दलों का खेल तो बिगाड़ ही सकती है। लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस का प्रदर्शन भी इस चुनाव को अपने तरीके से प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर अभी संघर्ष आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही है।




Monday, January 27, 2020

China coronavirus toll reaches 80, 2,744 infected

Chinese health authorities on Monday said that 80 people have died due to the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in the country, with 2,744 confirmed cases.



The National Health Commission said that of the infected, 461 were in critical condition, Xinhua news agency reported.

Sunday saw 769 new confirmed cases, 3,806 new suspected cases and 24 deaths (all in Hubei province), the Commission revealed.

By the end of Sunday, 51 people had recovered and there were currently a total of 5,794 suspected cases.

Meanwhile, at least 32,799 close contacts have been traced, the Commission said, adding that among them, 583 were discharged from medical observation on Sunday, with 30,453 others still under medical observation.

The figures also showed that 17 confirmed cases had been reported in Hong Kong (eight), Macao (five) and Taiwan (four).

Outside of China, there are currently eight confirmed cases in Thailand (five of which have been discharged from hospital); five in the US; four each in Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan, France and Japan (one cured); three in South Korea; two in Vietnam; and one each in Nepal and Canada.

Pakistan has five suspected cases who are all under observation.

China has announced the extension of the Spring Festival holiday until February 2, amid its efforts to curb the spread of the novel coronavirus.

Universities, primary and secondary schools, and kindergartens across the country will postpone the start of the semester, said a State Council General Office circular, adding that the specific time for the semester start will be unveiled by respective education authorities.
The measure is taken to help reduce mass gatherings, curb the spread of the novel coronavirus, and to better safeguard the safety and health of the Chinese people, according to the circular.

The symptoms of the new coronavirus, provisionally designated by the WHO as 2019-nCoV, are similar to those of cold but may be accompanied by fever and fatigue, dry cough and dyspnea (shortness of breath).


Saturday, January 11, 2020

विरोध-प्रदर्शनों के बीच देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया

नई दिल्ली। विरोध प्रदर्शनों और समर्थन के बीच देशभर में शुक्रवार से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून को लागू करने की तारीख 10 जनवरी, 2020 की तारीख तय की है।


नागरिकता संशोधन कानून क्या है?

नागरिकता कानून 1955 में आया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं। संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।

भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं। संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।

नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा और उसके एक दिन बाद राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को यह कानून बन गया। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार हो रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इस कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं।

बता दें कि नागरिकता कानून पर कई दिनों से देशभर में संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी शुरुआत असम से हुई थी। राज्यसभा में बिल पास होते ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके विरोध में हिंसा की आग कई शहरों तक पहुंची।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी में करीब 19 लोगों की मौत हुई जबकि कर्नाटक में तीन लोगों की जान गई। दिल्ली में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी है, हालांकि अब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है।

बाद में इसके समर्थन में भी लोग खुलकर सामने आने लगे। कई शहरों में इसके समर्थन में रैली निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सीएए को हर हाल में लागू कराया जाएगा और पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

Source: Trusted Online News Portals in India


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