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Monday, May 25, 2020

कोरोना का प्रकोप, सादगी से मनेगी ईद

कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्नो शॉपिग फॉर ईदश् का अभियान चला रखा है। लिहाजा इस बार की ईद लॉकडाउन 4.0 में मनाई जाएगी। इस दौरान किसी को ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी। इस बार ईद सादगी से मनेगी। लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जब मस्जिदों में नमाज बंद है, तरावीह बंद है, मस्जिदें वीरान हैं तो इस बार ईद का भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। हम नए कपड़े, जूता, चप्पल, ज्वैलरी क्यों खरीदें। लॉकडाउन में घर पर ही रहें। बाहर निकलने से कोरोना के फैलने का भय भी है। मुश्किल हालात में ईद की शॉपिग करना गलत है।



ईद-उल-फितर भूख-प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। सेवइयां में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्योहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि यह इस्लाम के प्रेम और सौहार्दभरे संदेश को भी पुरअसर ढंग से फैलाता है।


मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खासतौर पर भारतीय समाज के ताने-बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे से गले मिलते हैं और सेवइयां अमूमन उनकी तल्खी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है।


ईद-उल-फितर एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोजेदार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है, यह त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से लगाया जा सकता है। दुनिया में चांद देखकर रोजा रहने और चांद देखकर ईद मनाने की पुरानी परंपरा है और आज के हाईटेक युग में तमाम बहस-मुबाहिसे के बावजूद यह रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है।



रमजान में हर सक्षम मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति के ढाई प्रतिशत हिस्से के बराबर की रकम निकालकर उसे गरीबों में बांटना होता है। इससे समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन तो होता ही है, साथ ही गरीब रोजेदार भी अल्लाह के इनामरूपी त्योहार को मना पाते हैं। व्यापक रूप से देखें तो ईद की वजह से समाज के लगभग हर वर्ग को किसी न किसी तरह से फायदा होता है। चाहे वह वित्तीय लाभ हो या फिर सामाजिक फायदा हो।



भारत में ईद का त्योहार यहां की गंगा-जमुनी तहजीब के साथ मिलकर उसे और जवां और खुशनुमा बनाता है। हर धर्म और वर्ग के लोग इस दिन को तहेदिल से मनाते हैं। ईद के दिन सिवइयों या शीर-खुरमे से मुंह मीठा करने के बाद छोटे-बड़े, अपने-पराए, दोस्त-दुश्मन गले मिलते हैं तो चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पवित्र खुशी से दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगते व रमजान के रोजे और इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हाथ हर तरफ दिखाई पड़ते हैं और यह उत्साह बयान करता है कि लो ईद आ गई।


कुरआन के अनुसार पैगंबरे इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमजान के पवित्र महीने के एहतेरामों से फारिग हो जाते हैं और रोजों-नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को श्ईदश् कहते हैं और इसी बख्शीश व इनाम के दिन को ईद-उल-फितर का नाम देते हैं।


रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। इस महीने के खत्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्षभर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद-उल-फितर का ऐलान होता है। इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को श्अल्फाश् कहा जाता है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्योहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और यह अहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है।






Friday, May 1, 2020

कोरोना संक्रमण के दौर में पेट के लिए जूझते मजदूर



  • मजदूर दिवस 01 मई पर विशेष

मजदूर और उनके दर्द को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं। कोरोना वायरस फैलने के बाद देश और दुनिया में मजदूरों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अपनी मेहनत के बूते अपनों का पेट भरने वाला मजदूर आज खुद ही अपना पेट पालने के लिए सरकार पर आश्रित है। इनके जीवन की नाव बीच मंझधार में फंस गई है।


भले ही इनके लिए इंतजाम करने के दावे किए जाते हों मगर उन दरों-दीवार की दहलीज के अंदर का पुरसाहाल किसे पता जहां एक रोटी में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। मां का कलेजा उस वक्त दर्द से फट जाता है जब उसके मासूम को दूध तक नसीब नहीं हो पाता है। पर, करे भी तो क्या उसकी तकदीर में शायद यही लिखा है, इसे अपना नसीब मानकर जिंदगी के बचे दिन खुद और अपने परिवार वालों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में काट रहे हैं।


 "गए थे अपने परिवार के गुजर-बसर के लिए परदेस कमाने मगर उन्हें क्या पता था कि चीन की गलती का खामियाजा उन्हें अपने देश में भुखमरी के रूप में भुगतना पड़ेगा। मगर ऐसा ही हुआ, सबकुछ बदल गया, देशवासियों को बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का और देश का नजारा बदल गया"


बंद हो गई फैक्ट्रियां, बंद हो गई दुकानें, बंद हो गई मजदूरी, फिर क्या दो-चार दिन तो किसी तरह कट गए मगर उसके बाद रोज कमाने खाने वालों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। परदेस में अपने घर की तरफ जाने का कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही हजार किमी चल पड़े। कई राहों में जिंदगी को आखिरी सलाम कर गए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने घऱों तक सही सलामत पैदल ही पहुंच गए।कल तक इन मजदूरों की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन आज जब खेतों में अनाज सड़ने लगे, दुनिया का बोझ उठाने की जरूरत पड़ी तो इनकी अहमियत सभी को समझ आने लगी।


जो पैसे के लिए हाय-हाय किए रहते थे, वो आज खुद को भी हाशिए पर पा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तभी तो यह पैसा काम आएगा। काश! वक्त रहते इसको समझ पाते लोग लेकिन इसको कहां तक लोग समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे यह तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिंदगी के सलामती के बाद ही पता चल पाएगा।


भारतीय शहरों में हमेशा से बाहरी मजदूर रहे हैं। मजदूर शहरों की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए रहते हैं। मजदूर कितनी बुरी परिस्थितियों में प्रमुख शहरों में रहते हैं इसका हाल सभी जानते हैं मगर कोई इनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। इनके उत्थान के लिए सरकारें वादा तो करती हैं मगर इन तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं ये किसी से छुपी नहीं है।


1 मई, 1886 को मजदूरों के सम्मान में एक दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रम दिवस या मई दिवस भी कहते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियनों की हड़ताल है जो कि आठ घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। मजदूर हमारे समाज का वह हिस्सा है जिसपर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी है। वर्तमान समय के मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं हुई है।


श्रम बेचकर मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी कमाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिये मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। पारंपरिक तौर पर इसको यूरोप में गर्मी के अवकाश के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए पूरे विश्व में 1 मई को “अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस” मनाया जाता है। वैसे तो इस मौके पर दुनिया के 80 देशों में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिवस का मूल उद्देश्य “सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए श्रमिकों को एकजुट करना” है।


"आठ घंटे के कार्यदिवस की जरूरत को बढ़ावा देने के अलावा मजदूरों और मालिकों के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पहले मजदूरों के काम करने की स्थिति बहुत कष्टदायक और असुरक्षित थी। 10 से 16 घंटों तक काम करना पड़ता था। अमेरिकन संघ के द्वारा 1884 में श़िकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूरों के लिये काम के लिए वैधानिक समय के रूप में आठ घंटे निर्धारित किया गया।"

 
हालांकि भारत में 1 मई 1923 को श्रमिकों द्वारा “मद्रास दिवस” मनाया गया था। किसान मज़दूर पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने इसकी शुरुआत की थी और मद्रास हाईकोर्ट के सामने इस दिन को पूरे भारत में “मजदूर दिवस” के रूप में मनाने का संकल्प लिया और छुट्टी का ऐलान किया था।



कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के बाद लॉकडाउन खुलेगा। उसके बाद की दुनिया बदलेगी, लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौटेगा। इस विषम परिस्थिति में सभी अपने तरीके से दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सोचने और विचारने का विषय यह है कि क्या इस भयावह दौर के गुजर जाने के बाद मजदूरों की जिंदगी बदलेगी? क्या इनकी उम्मीदों पर दुनिया खरी उतरेगी? या फिर इनके जीवन में मजदूरी का वही दर्द पिरोया मिलेगा। यह तो वक्त गुजरने के साथ खुद ही पता चल जाएगा।


 


Wednesday, April 29, 2020

झारखंड में संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां निरन्तर कर रही है मानव सेवा

संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों के तत्वधान में झारखण्ड के सुदूर ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और निःसहाय परिवारों के बीच अपने अनुयायियों एवं समर्थकों के साथ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा सामग्री का निरन्तर लाॅकडाउन के बाद से ही वितरण हो रहा है।




झारखंड राज्य में जो अपनी सेवाएं लंगर एवं राशन बांटने में संत अन्ना धर्मसंघ निःस्वार्थ भाव से राज्य में प्रभावित हजारों परिवारों के बीच कर रहा है, यह सेवा झारखंड में चलाये जा रहे सरकारी विभागों द्वारा और अन्य समाजिक संस्थाओं द्वारा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी चर्चा झारखंड के जनमानस में बहुत सम्मानित ढंग से हो रही है।


       "संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां झारखण्ड राज्य के अलावे मध्यप्रदेश, बंगाल, असम जहां कुछ क्षेत्रों में     उनकी शाखाएं हैं, वहां भी उनके अनुयायी निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा में तन-मन-धन से समर्पित हैं।"


लाभुकों जिनकी आर्थिक दृष्टि दयनीय है, ससम्मान एवं प्यार से उन्हें कच्चा राशन घर-घर पहुंचाकर दिया जा रहा है।

कुछ तस्वीरों में संत अन्ना धर्मसंघ द्वारा की जा रही सेवाएं झलकती हैं। इन सेवाओं में महामान्वर फेलिक्स टोप्पो, एस0जे0, महाधर्माध्यक्ष, राॅंची, अति मान्यवर थेओदोर मस्करेन्हस, एस0 एफ0 एक्स., सहायक धर्माध्यक्ष, राॅंची, डाॅ0 स्टीफन हांसदा, मेडिकल सुपीरिटेन्डेन्ट, फा0 मक्सीमुस टोप्पो, पल्ली पुरोहित, सम्मानीया सि0 लिण्डा मेरी वाॅन, सुपीरियर जेनेरल, डी0 एस0 ए0 व महासलाहकारिणियाँ क्रमशः सि0 लिली ग्रेस टोपनो, सि0 निर्मला ज्योति कच्छप, व सि0 मेरी पुष्पा तिर्की, सि0 सोशन बाड़ा, सि0 जसीन्ता, अपने सहयोगियों के साथ तन-मन से निरन्तर कार्यरत हैं और मानव एकता की मशाल जला रहे हैं।


इस संकट की घड़ी में संत सन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों ने शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों का चयन किया है, जहां बहुत हीं असहाय एवं जरूरतमंद परिवार रहते हैं और जिन्हें राशन और भोजन की नितांत आवश्यकता है, जैसे दिस्किली, बलीकत, बारटोली, कडरूटोली, कच्चाबाड़ी, माण्डर के सुदूर गांव, सिदरौल, बूढ़मू, लोहरा कोचा, बिरसा चैक, लोवाडीह इत्यादि अनेक छोटे-बड़े कस्बे और गांव शामिल हैं।


सेवारत पुत्रियों ने साथ ही साथ राहत सामग्री बांटते हुए सभी लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सावधानी व बचाव की कई जानकारियाॅं दी और भोजन वितरण स्थल पर आनेवाले लोगों को मास्क लगाकर आने के लिए हिदायत दी तथा सावधानी के अन्तर्गत उन्होंने बताया कि आपसब एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहिए, इसमें कोरोना वायरस से मुक्ति होगी।


"संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों का कहना है कि इस संसार में रहने वाले बहन-भाई सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।"




Tuesday, March 3, 2020

गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ा कर 24 सप्ताह करने का विधेयक लोकसभा में पेश

  • विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार 2 मार्च को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने निचले सदन में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे।




इस विधेयक को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने से दुष्कर्म पीडि़ता और निशक्त लड़कियों को मदद मिलेगी।



विधेयक में कहा गया है कि गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए दो पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों की राय की अपेक्षा की गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। इसमें उस स्त्री की निजता की संरक्षा करने की बात कही गई है, जिसकी गर्भावस्था का समापन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें भ्रूण संबंधी विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई।







Tuesday, December 24, 2019

रघुवर का अहंकार भाजपा का बना ‘काल’

  • हेमंत सोरेन की दोनों सीटों पर मोदी की चुनावी सभा में उठायेे गये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया
इनसाइट ऑनलाइन से रोशी की रिपोर्ट
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित अन्य बड़े नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रघुवर दास को अपना चेहरा घोषित किया था वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने युवा नेता हेमंत सोरेन को अपना चेहरा घोषित किया था।

भाजपा ने जब रघुवर दास को चेहरा घोषित कर दिया फिर भी उस चेहरे पर विश्वास न करते हुए भारी संख्या में भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं को धुंआधार चुनाव प्रचार में उतारा। इनसाईट आॅनलाईन न्यूज ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 भाग-15 में लिखा था कि संताल परगना की 16 सीटों पर भी बजेगा गठबंधन का डंका! और इसके आगे तक लिखा था कि दावे-प्रतिदावे के बीच यह विश्लेषण छण कर आ रहा है कि हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका से अवश्य जीत का परचम लहरायेंगे और यही हुआ। इसमें आगे लिखा था कि यदि अगर दोनों स्थान से झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो जायेगी।
  • प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के इनसाईट ऑनलाइन न्यूज के आकलन भाग-14 में हमने लिखा था कि दो दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन जो दो सीटों पर लड़ रहे थे उनको सफलता ना मिले इसके लिए चुनावी सभा की।
हेमंत सोरेन के जनप्रभाव से काफी सहमे हुए रघुवर दास ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दोनों सीटों पर उतार कर सिर्फ भाजपा की ही नहीं मोदी की भी प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया। इन दोनों सीटों से हेमंत सोरेन को विजय हासिल हुई और चुनावी सभाओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रिय मुद्दों पर मोदी की दलिल जनता ने खारिज कर दी। यह भाजपा के लिए बहुत शर्मनाक मंजर है। इसमें गहरे चिंतन की जरूरत है कि भाजपा की लगातार गिरती साख की क्या उनकी जनविरोधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रिय नीतियां ही वजह हैं।
  • रघुवर दास की सीट
अपनी सीट पर भी रघुवर दास को जब खतरा लगने लगा तो वहां भी मोदी की सभा करा दी और उनकी सीट से भी उन्हीं की पार्टी के करीबी रहें सरयू राय ने उन्हें जोर से पटखनी दे मारी और वह भारी मतों से चुनाव हार गये, अब मोदी को अपने प्यारे रघुवर दास को उनकी किरकिरी कराने के लिए धन्यवाद देना चाहिए! इससे झारखंड में सरकार से बेदखल हुई भाजपा में नई ऊर्जा का संचार होगा और कार्यकर्ता बाग-बाग हो जायेंगे।

23 दिसंबर को घोषित हुए चुनाव नतीजे झारखंड में भाजपा की अप्रत्याशित हार और जेएमएम, कांग्रेस और राजद गठबंधन की जीत के बाद बहुत सी कही-अनकही कहानियां बयां करती हैं। यदि बेवाक विश्लेषण हो तो बहुत से राज खुल जायेेंगे और दुर्गति की ग्राफ लगातार बढ़ता चला जायेगा।

मीडिया एवं प्रबुद्ध नागरिक मानते हैं कि रघुवर दास का अहंकार ही सरकार एवं भाजपा की नैया को डूबो दिया।



Thursday, December 12, 2019

J’khand poll: Voting for 12 seats ends, 57.96% votes cast

Voting ended for 12 of the 17 assembly seats at 3 p.m. in the third phase of the polls with 57.96 percent votes being cast on Thursday.


The voting will end at 5 p.m. for the Ranchi, Hatia, Kanke, Ramgarh, and Barkatha assembly seats.

There are a total of 309 candidates including 32 females whose fate will be decided by 56,06,743 voters including 26,73,991 women and 95 third gender. These 17 seats are spread across Ranchi, Hazaribagh, Chatra, Giridih, Bokaro, Koderma and Saraikela. More than 35000 security personnel have been deployed to ensure peaceful polling.

Jharkhand Governor Draupadi Murmu cast her vote at ATI Ranchi while AJSU president Sudesh Mahtyo cast his vote along with his wife at Silli. Jayant Sinha cast his vote in Hazaribagh.

A newly married couple cast their votes at polling booth number 225 of Hazaribagh. Priyanka was married on Wednesday night and she came with her husband for voting on Thursday morning. Maoist leader Maharaja Parmanik’s parents cast their votes at Ichagarh.

In the third phase, the key candidates are three ministers — CP Singh, Ramchandra Sahis and Neera Yadav, Former Chief Minister Babulal Marandi and former Deputy Chief Minister and All Jharkhand Students Union (AJSU) president Sudesh Mahto.

Of the 17 seats, BJP, JMM, and Congress had won 10, three and two seats respectively in the 2014 Assembly elections.

There is a direct fight between the BJP, Congress and JMM candidates on seven seats. For the Silli seat, the fight is between AJSU president Sudesh Mahto and JMM sitting legislator Seema Devi. There is a triangular fight on six seats. For some seats, the fight is four-cornered or multi-cornered.

Prime Minister Narendra Modi and Jharkhand Chief Minister Raghubar Das have appealed to the voters to cast their votes.



Thursday, November 21, 2019

महाराष्ट्र में शिवसेना संग बनायेंगे सरकार हम: कांग्रेस-राकांपा

नयी दिल्ली 20 नवम्बर (वार्ता) कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बुधवार को घोषणा की कि वे महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ यथाशीघ्र एवं यथासंभव गठबंधन सरकार बनायेंगे।



कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने यहां राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर कांग्रेस और राकांपा नेताओं की बैठक के बाद संवाददातओं से यह बात कही। बैठक में कांग्रेस के अहमद पटेल, मल्लिार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, के सी वेणुगोपाल, बालासाहेब थोराट तथा राकांपा के अजीत पवार, सुप्रिया सुले, नवाब मलिक और अन्य नेता मौजूद थे।

श्री चौहान ने कहा, “ राकांपा और कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के गठन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। आज हमारे बीच लंबी और बहुत उपयोगी चर्चा हुई तथा कुछ पहलुओं पर अभी भी चर्चा की जानी है।”

श्री मलिक ने कहा कि कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने परस्पर निर्णय लिया है कि वे महाराष्ट्र में वैकल्पिक सरकार का गठन करेंगे। उन्होंने कहा, “राकांपा-कांग्रेस-शिवसेना के एक साथ आए बिना यह संभव नहीं है। हम सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हम यथाशीघ्र और यथासंभव वैकल्पिक सरकार बनायेंगे।”

कांग्रेस और राकांपा के राष्ट्रीय नेताओं ने श्री पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कई बैठकें की है। श्रीमती गांधी ने शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए मंजूरी दे दी है , हालांकि उन्होंने सजगता के साथ कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।



 

Friday, November 15, 2019

बिरसा मुंडा जयन्ती एवं झारखण्ड स्थापना दिवस पर चहुंओर गहमा-गहमी

झारखण्ड के क्रांतिकारी सपूत भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती एवं झारखण्ड राज्य के 20वें स्थापना दिवस पर आज 15 नवम्बर को पूरे राज्य में गहमागहमी बनी हुई है। राज्य में आम नागरिकों सहित सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भी विविध आयोजनों के माध्यम से बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि दी गयी और सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर राज्य के विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के सवाल पर विचार-विमर्श किए गए।




झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अवसर पर बिरसा मुण्डा के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है और समस्त नागरिकों को राज्य गठन के उपलक्ष्य में शुभकामना दी है।
झारखण्ड स्थापना दिवस पर आज यहां मोरहाबादी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इससे पूर्व झारखण्ड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिरसा मुण्डा के समाधि स्थल पर पहुंच कर माल्यार्पण किया। 


मुख्यमंत्री ने धरती आबा को दी श्रद्धांजलि


झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को कोकर के डिस्टलरी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल व उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर धरती आबा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस पर झारखंडवासियों को शुभकामनाएं दीं।उन्होंने ट्विटर पर लिखा- झारखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। अटल जी ने हमें अलग राज्य की सौगात दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की हर जरूरत का ख्याल रखा। 


आज झारखंड लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आइए पुन: झारखंड के विकास का और संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा का संकल्प लें।रांची के सांसद संजय सेठ, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।उल्लेखनीय है कि झारखंड स्थापना दिवस के साथ भगवान बिरसा मुंडा की भी आज 144 वीं जयंती है। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर कोई विशेष आयोजन नहीं किया जा रहा है।  

राज्यपाल ने भगवान बिरसा को दी श्रद्धांजलि 

झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कोकर के डिस्टलरी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल एवं उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 144 वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की।



Friday, November 8, 2019

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : अयोध्या में विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन

नयी दिल्ली, 09 नवम्बर (वार्ता) अयोध्या के करीब पांच सौ साल पुराने विवाद में 206 साल के बाद शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद करीब 500 साल पुराना है। माना जाता है कि इस विवाद की शुरुआत 1528 में तब हुई थी जब मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा था। विवादित स्थल पर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों में मालिकाना हक का विवाद सबसे पहले 1813 में शुरू हुआ था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने शनिवार को इस संवेदनशील मामले में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने गत 16 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं तथा पुरातात्विक सवालों पर विचारोत्तोजक बहस के बीच अयोध्या की विवादित जमीन से संबंधित मुकदमे पर 40 दिन तक जिरह होने के बाद इस ऐतिहासिक सुनवाई का उस दिन पटाक्षेप हो गया था और पूरे देश को फैसले का इंतजार था।

भारतीय राजनीति पर तीन दशक से अधिक समय से छाये इस विवाद की सुनवाई के दौरान राम जन्मभूमि पर अपने दावे के पक्ष में जहां रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, ऑल इंडिया हिन्दू महासभा, जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति एवं गोपाल सिंह विशारद ने दलीलें दी, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड, हासिम अंसारी (मृत), मोहम्मद सिद्दिकी, मौलाना मेहफुजुरहमान, फारुख अहमद (मृत) और मिसबाहुद्दीन ने विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक का दावा किया।

इस मामले में शीर्ष अदालत की ओर से न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की ओर से मध्यस्थता असफल रहने की बात बताये जाने के बाद संविधान पीठ ने नियमित सुनवाई की और सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिये।

हिन्दू पक्ष की ओर से सबसे पहले ‘रामलला विराजमान’ के वकील के एस परासरण ने दलीलें शुरू की थी, जबकि सुनवाई का अंत सुन्नी वक्फ बोर्ड की जिरह से हुआ। चालीस दिन की सुनवाई के दौरान कई मौके ऐसे आये जब दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई।

दरअसल उच्चतम न्यायालय में अयोध्या विवाद की सुनवाई न्यायिक इतिहास की दूसरी सबसे लंबी सुनवाई बन गयी। इससे पहले आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 38 दिनों तक चली थी जबकि 68 दिनों की सुनवाई के साथ ही केशवानंद भारती मामला पहले पायदान पर बना हुआ है।

वर्ष 1973 में ‘केशवानंद भारती बनाम केरल’ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ‘केशवानंद भारती बनाम केरल’ के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई, यह तर्क-वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था।

आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की थी। इस बेंच में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे। आधार मामले में 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद गत वर्ष 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जबकि इस पर गत वर्ष सितंबर में फैसला सुनाया गया था। इस मामले में विभिन्न सेवाओं में आधार की अनिवार्यता की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यदि मस्जिद के लिए बाबर द्वारा इमदाद देने के सबूत नहीं हैं, तो सबूत राम मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है, सिवाय कहानियों के। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने दलील दी कि 1855 में एक निहंग वहां आया, उसने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और निशान लगा दिया था। बाद में सारी चीजें हटाई गईं। उसी दौरान बैरागियों ने रातोंरात वहां बाहर एक चबूतरा बना दिया और पूजा करने लगे। उन्होंने बाबर की इमदाद के संबंध में उक्त बात तब कही थी जब संविधान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि बाबर ने भी मस्जिद को कोई इमदाद दी हो?

श्री धवन ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल और फैज़ाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी पहले बाबर के फरमान के मुताबिक मस्जिद की देखभाल और रखरखाव के लिए रेंट फ्री गांव दिए, फिर राजस्व वाले गांव दिए। आर्थिक मदद की वजह से ही दूसरे पक्ष का ‘प्रतिकूल कब्जा’ नहीं हो सका था। सन् 1934 में मस्जिद पर हमले के बाद नुकसान की भरपाई और मस्जिद की साफ-सफाई के लिए मुस्लिमों को मुआवजा भी दिया गया था।

उन्होंने दलील दी थी कि शीर्ष अदालत अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपरिहार्य शक्तियों के तहत दोनों ही पक्षों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस मामले का निपटारा करें। उन्होंने कहा था कि मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया। लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथयात्रा निकाली गई, लंबित मामले में दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि मस्जिद ध्वस्त की गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अवमानना के चलते एक दिन की जेल भी काटनी पड़ी थी।

मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि कोई भी अयोध्या को राम के जन्म स्थान के रूप में अस्वीकार नहीं कर रहा है। यह विवाद बहुत पहले ही सुलझ गया होता अगर यह स्वीकार कर लिया जाता कि राम केंद्रीय गुंबद के नीचे पैदा नहीं हुए थे। हिंदुओं ने जोर देकर कहा है कि राम केंद्रीय गुंबद के नीचे पैदा हुए थे। सटीक जन्म स्थान ही मामले का मूल है।

मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष के इस दावे का खंडन भी किया था कि बाबरी मस्जिद इस्लाम के स्थापित नियमों के खिलाफ थी, साथ ही उसने कहा था कि मोहरहित ‘निर्मोही’ और बैरागी को जमीन से मोह क्यों? मुस्लिम पक्षकार के वकील मोहम्मद निज़ाम पाशा ने कहा कि बाबरी मस्जिद वैध मस्जिद थी या नहीं, वहां वजू करने की व्यवस्था थी या नहीं, इसे इस्लाम के सिद्धांतों पर परखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यह देखे जाने की जरूरत है कि वहां के लोग इसे मस्जिद मानते थे या नहीं।

हिन्दू पक्ष की दलील थी कि बाबरी मस्जिद में वज़ू करने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने जमाली कमाली मस्जिद, सिद्धि सईद मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा था कि उस मस्जिद में कोई गुम्बद नहीं है, पर जाली लगी हुई है जिसे ‘ट्री ऑफ लाइफ’ कहते हैं। यही नहीं वहां पर जो नक्काशी है उसमें पेड़ और फूल बने हुए हैं। हिन्दू पक्ष की यह भी दलील है कि विवादित जमीन की खुदाई में ढांचे के जो अवशेष मिले हैं उसमें पेड़ और फूल बने हैं जो मस्जिदों में नहीं होते।

एक मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिन्दुओं के पास केवल राम चबूतरे का अधिकार है। मोहम्मद फारुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे ने संविधान पक्ष के समक्ष कहा था कि हिन्दुओं के पास उस स्थान का सीमित अधिकार है।

हिन्दुओं के पास चबूतरे का अधिकार तो है, लेकिन वे स्वामित्व हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की ओर से लगातार अतिक्रमण की कोशिश की गई।
इससे पहले मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई रिपोर्ट ऑपिनियन और अनुमान पर आधारित है। पुरातत्व विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं है। प्रत्येक पुरातत्व विज्ञानी अपने अनुमान और ओपिनियन के आधार पर नतीजा निकलता है।


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