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Tuesday, June 8, 2021

Neem and Aloe Vera, Your Skin Care Essentials

Skincare has become a major part of our day-to-day activity, and it's important for us humans to take care of our skin, body, and hygiene.

It's very important to know what we are using and putting on our skin, these days most cosmetic and skincare products are flooded with chemicals and lots of ingredients which is not good for our skin.




we all know the healing power of Neem and Aloe vera, let's read more about its benefits.

Tired of investing in expensive skin and body care products that assure results but fail to give any? Your answer lies in simple, inexpensive natural ingredients which pack a host of benefits and aren’t going to load your skin with chemicals.

Summers in India are getting hotter with each passing year and the monsoons are almost clog pores, ultimately resulting in an uneven skin tone. Before you purchase your next ‘expensive-so-must-be-great’ product, it’s time to check out the kitchen garden for some humble Neem and Aloe Vera.

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Thursday, August 20, 2020

Financial Education : RBI releases ‘National Strategy for Financial Education: 2020-2025’

 To achieve the vision of creating a financially aware and empowered India, the Reserve Bank on Thursday released the ‘Second National Strategy for Financial Education (NSFE) for the period 2020-2025.




The NSFE 2020-25 intends to support the Centre and financial sector regulators’ vision of empowering various sections of society to “develop adequate knowledge, skills, attitudes and behaviour which are needed to manage their money better and to plan for the future”.



“The strategy recommends adoption of a multi-stakeholder approach to achieve financial well-being of Indians,” the RBI said in a statement.


Accordingly, to achieve the vision of creating a financially aware and empowered India, certain strategic objectives have been laid down which include inculcating financial literacy concepts among various sections of the population through financial education to “make it an important life skill”.


“Encouraging active savings behaviour and developing credit discipline; improving usage of digital financial services in a safe and secure manner; bringing awareness about rights, duties and avenues for grievance redressal, etc,” the statement said.



“In order to achieve the ‘Strategic Objectives’ laid down, the document recommends adoption of a ‘5 C’ approach for dissemination of financial education through emphasis on the development of relevant ‘Content’, developing ‘Capacity’ among the intermediaries involved in providing financial services, leveraging on the positive effect of ‘Community’ led model for financial literacy through appropriate ‘Communication Strategy’, and lastly, enhancing ‘Collaboration’ among various stakeholders.”



As part of the exercise to prepare the strategy paper, the National Centre for Financial Education (NCFE) also conducted a survey to find out the status of financial literacy in India. As per the survey, the percentage of population above the financial literacy threshold Is highest in Western India that houses the two major stock exchanges of the country while people in North East come a close second. Eastern and Central India still have to go a long way in updating their financial understanding.


Also, the salaried class in both the government and the private sector seems to understand financial products better than other segments. The number of earnings also reflect a financial understanding of people with those earning the highest crossing the financial education threshold easily while those in middle to lower-income groups have still to do a lot of catching up.




Surprisingly, there has been a marked improvement in understanding financial products by rural India in the last five years with 24 per cent of the population now fairly aware about financial systems as against just 15 per of the population in 2013.



Source: Trusted Online News Portals in India

 

Monday, July 13, 2020

सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार का 109 विधायकों के समर्थन का दावा

 


  • राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सोमवार सुबह ग्‍यारह बजे मुख्‍यमत्री अशोक गहलोत के आवास पर होने थी लेकिन अभी शुरू नहीं हो सही है। उम्मीद है कि बैठक अब दोपहर बाद होगी।



    गहलोत सरकार का दावा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि 30 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में है। पायलट के हवाले से सूत्रों ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री भाजपा में नहीं जाएंगे। वे एक अलग तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। पायलट सोमवार को नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।


    इसमें कांग्रेस के एक तिहाई विधायकों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से तीसरा मोर्चा खड़ा करने की संभावना के बीच भारतीय जनता पार्टी के केन्‍द्र और राज्‍य के वरिष्‍ठ नेता इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं।


    कांंग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए केसी वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंच गए हैं। इधर, आयकर विभाग ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। विभाग की ओर से होटल फेयर माउंट समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जिन नेताओं के यहां छापेमारी हुई हैं, उनमें मुख्‍यमंत्री के खास सिपहसालार कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेन्‍द्र सिंह राठौड भी शामिल है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से पायलट के पोस्टर हटा लिए गए हैं।


    राजस्थान में विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई विधायकों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी करने से गर्माए सियासी पारे को शांत करने और सियासी समीकरण साधने के लिए दिल्ली से आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा। तीनों नेताओं ने रविवार देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत और अन्य नेताओं से मुलाकात की और सारी स्थितियों को लेकर विचार विमर्श किया।


    इसके बाद रात ढाई बजे पत्रकार वार्ता कर 109 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा किया।अविनाश पांडे ने कहा कि सोमवार सुबह विधायक दल बैठक होगी इसे लेकर व्हीप जारी कर दिया है जो विधायक इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अनुशासनत्मक कार्रवाई की जाएगी। पांडे ने कहा कि बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी , राजस्थान के सभी विधायक एकजुट है। तीनों नेताओं ने राजस्थान सरकार को किसी तरह का खतरा होने से इनकार किया।


    इधर बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उन्‍हें खरीदने की कोशिश की गई है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने आए गुड़ा ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रविवार रात को हमसे होटल में संपर्क किया गया और हमें ऑफर दिया गया। आयकर छापों लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार बचाने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं से भी संपर्क किया जा सकता है।


    मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य कुछ विधायकों को एसओजी का नोटिस जारी होने के बाद से राजस्थान में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री पायलट कुछ समर्थित विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत रविवार को पूरे दिन सरकार बचाने की कवायद में लगे रहे।


    भाजपा इस पूरे मसले पर निगाहें गढ़ाए हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से उनमें अंर्तकलह चल रहा है। यही अंर्तकलह इस सरकार को ले डूबेगा।




Friday, June 12, 2020

योगा से प्राप्त आन्तरिक सौंदर्य बाहरी सौंदर्य को निखारता है: शहनाज हुसैन

"सुन्दर चमकीली त्वचा, गठीला शरीर, छरहरा बदन, चेहरे पर यौवनता, चमकीले बाल तथा प्राकृतिक रूप से सुन्दर दिखने की चाहत में आज कल पिफटनेस सैन्टरों, जिम, सैलून, स्पा तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मंहगे सौदर्य प्रसाधनों को खरीदने की होड़ आम देखी जा सकती है।"


 
आज कल के प्रदूषण, तनाव, लाइफ स्टाइल तथा दिन रात की भागदौड़ भरी जिन्दगी से आप समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं तथा युवा उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां, कील मुहांसे, फुंसियां, काले धब्बे लगातार परेशानी का सबब बन जाते हैं, अधिकांश लोग सूंदर दिखने की लालसा क्या क्या नहीं कर देते लेकिन फिर भी ब्यूटी सैलूनों में घण्टों फेयरनेस ट्रीटमेंट तथा कॉस्मेटिक पर भारी खर्च करने के बाद भी चेहरे का निखार कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाता है। ऐसे में लोग उदास होकर दिल तोड़ बैठते हैं तथा उन्हें लगता है की सुंदरता तो बिरासत में ही मिलती है।


लेकिन कया आप जानते हैं की अगर आप शारीरिक रूप से सुन्दर हैं तो आपका सौन्दर्य चेहरे पर स्वभाबिक रूप से झलकेगा। कुछ योग आसनों के नियमित अभ्यास से आप प्राकृतिक सुन्दरता, दमकती त्वचा तथा शारीरिक आकर्षण ग्रहण कर सकते है। वास्तव में अगर आप योग साधना को अपने जीवन से जोड़ लें तो शरीर को स्वस्थ्य रखने के साथ ही प्रकृतिक तौर पर स्थाई रूप से सुन्दर तथा प्रभावशाली भी बनाया जा सकता है तथा महंगे सौन्दर्य प्रसाधनों, ब्यूटी सैलूनों के महंगे उपचार तथा समय को बचाया जा सकता है।


भारतीय आर्युवैदिक पद्धति योग के साधारण आसनों के जरिए आप स्थाई आन्तरिक तथा बाहरी सौन्दर्य मुफत में आसानी में पा सकते है। प्रतिदिन महज आध घण्टा सुबह तथा शाम सूर्या नमस्कार, प्राणायाम, उत्थान आसन, कपाल भाती, धनुर आसन तथा सांसो की क्रिया के माध्यम से आप अपने यौवन, सौन्दर्य तथा प्राकृतिक आकर्षण को जीवन पर्यन्त बनाऐ रख सकते है।


प्रणायाम से बालों की प्राकृतिक रूप से वृद्वि होती है तथा बालों का सफेद होना तथा झड़ने जैसी समस्या को रोकने में भी मदद मिलती है। योगा का मानसिक शारीरिक, भावनात्मक तथा मनोभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे आत्म विश्वास बढ़ता है।


उत्थान आसन के लगातार उपयोग से आप कील, मुंहासे, काले धब्बों आदि की समस्याओं का स्थाई उपचार पा सकते है। कपालभाति शासीर में कार्बन डाईक्साईड को हटाकर खून को साफ करने में मदद मिलती है। उससे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। धनुर आसन से शरीर में रक्त का प्रभाव बढ़ता है तथा शरीर से विषैले पदार्थो को बाहर निकालने में मदद मिलती है इससे शरीर की त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है तथा त्वचा की रंगत में निखार भी आता है।

योगासन से रीढ़ की हड्डी तथा जोड़ों को लचकदार बनाया रखा जा सकता है। जिससे शरीर लम्बे समय तक लचीला तथा आकर्षक बनता है, योग से शरीर के भार को कम करने में भी मदद मिलती है तथा इससे मांस पेशियां नरम तथा मुलायम हो जाती है। सूर्यानमस्कार से शरीर पर बढ़ती आयु के प्रभाव को रोका जा सकता है तथा यह चेहरे तथा शरीर पर बुढ़ापे की भाव मुद्राओं के प्रभाव को रोकने में मददगार साबित होता है।


चेहरे की झुर्रियों से मुक्ति पाने के लिए सूर्यानमस्कार तथा प्राणायाम दोनों प्रभावी आसन है। अच्छा स्वास्थ्य तथा सौंदर्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि आप आन्तरिक रूप से सुन्दर नहीं है तब तक आपका सौंदर्य चेहरे पर नहीं झलक सकता। सुन्दर त्वचा, चमकीले बाल तथा छरहरे बदन के लिऐ अच्छी सेहत का होना परम आवश्यक है। वास्तव में मैंने समग्र स्वास्थ्य के लिए आर्युवैदिक सिद्धान्त को प्रोत्साहित किया।


योग से मानसिक तथा शारीरिक दोनों को प्रचुर लाभ मिलता है। इससे न केवल सभी मांस पेशियों को फायदा होता है बल्कि इससे प्राण शक्ति बढ़ती है तथा आन्तरिक अंगों की रंगत में निखार आता है।


योग प्राचीन भारतीय विद्या है तथा इसके निरन्तर अभ्यास से संयमित व्यक्तित्व तथा वृद्वावस्था की भाव मुद्राओं को रोकने में मदद मिलती है। इससे सांसों पर नियन्त्रण रहता है तथा योगाभ्यास के दौरान सांस खींचने तथा सांस बाहर निकलाने की उचित विधि से शवास को संयमित करने में मदद मिलती है । योग से सौंदर्य में व्यापक निखार आता है तथा यह त्वचा को ताजा तथा बीमारियों से पूरी तरह मुक्त रखती है। यह अवधारणा बालों पर भी लागू होती है। योग से सिर की खाल तथा बालों के कोश में रक्त संचार तथा आक्सीजन का व्यापक निरन्तर प्रवाह होता है। इससे बालों के रक्त संचार को पोष्टिक तत्व पहुंचाने में काफी मदद मिलती है जिससे बालो की वृद्धि तथा सिर की खाल को स्वास्थ्य रखने में बहुत मदद मिलती है।


वास्तव में योग नियमित रूप से तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। जिससे त्वचा पर रंगत वापिस आ जाती है। योग करने से आप तत्काल पुनः यौवन प्राप्त करके चित प्रसन्न महसूस कर सकते है।


वास्तव में योग से बाहरी शारीरिक सौंदर्य को निखारने तथा संवारने में काफी मदद मिलती है।शरीर को स्वस्थ्य बनाने में तन और मन का बेहतर योगदान होता है। आमतौर पर देखा गया है कि हमारी शारीरिक बीमारियों के मानसिक आधार होते हैं। क्रोध हमारे मन को विकृत करता है जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं फिर भी क्रोध से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। योगाभ्यास क्रोध पर नियंत्रण रखने में अहम भूमिका निभाता है।



Monday, June 1, 2020

In A First, Kerala Schools’ New Academic Year Begins Online

With authorities trying their level best to bring back normalcy to day-to-day lives of people — thrown haywire by the coronavirus outbreak and subsequent lockdown — Kerala has opted for online teaching to ensure the studies of schoolchildren in the coastal state does not suffer.



Online classes have been enabled through state-owned KITE-Victers Channel to benefit about 4.5 million students from Class 1 to 12 of state syllabus schools.


Chief Minister Pinarayi Vijayan appeared on TV at 8.30 am on Monday and announced the commencement of the online classes.


“Each class will have separate time slots and schoolteachers concerned will have to constantly interact with their students to ensure that all follow the new routine of online classes,” said Vijayan.


For students who miss online classes due to power failure or connectivity issues, there will be a daily repeat telecast, as also available on YouTube.


But for the COVID scare, Monday would have witnessed the usual hustle and bustle in Kerala schools as students would have walked in wearing new school uniforms and carrying schoolbags.


Vice-Chairman and Executive Director Anwar Sadath of Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE) — which is behind the IT-enabled education in over 16,000 Kerala schools — told IANS that they have been working on the project for a while, with the biggest advantage that all digital content was ready.


He said it could never ever be imagined that online classrooms would be put into effect so quickly.


“We have prepared time-tables for all classes. The first class of the day was for Class 12 English subject for half an hour in which lectures recorded by two teachers were aired. This service reaches every student’s home through the KITE-Victers channel, which is aired by a cable TV network,” said Sadath.


Daily, there will be four periods for Class 12, 3 for Class X and two each for Class 8 and 9, and one period each for all other classes. Each period will be of 30-minute duration.


“KITE-Victers is holding online classes through the broadcast, web, and even offline. One or two teachers handle one subject for a 30-minute period. The telecast is watched by all the students of that particular class across the state. At the end of the day, the teachers concerned at every school interact with their students through mobile phones for feedback. It’s the responsibility of the teacher concerned to clear all doubts of his or her students,” said Sadath.


Recording of all lectures for the next two weeks has been done while recording for the third week has commenced.


Special arrangements have been made for students who do not have TVs or smartphones.


“In-state schools, there are 1.20 lakh laptops, 80,000 projectors, and 4,500 TV sets. By now, teachers have identified students who do not have access to TVs. We have made arrangements to set up TV facilities in which 5 to 10 students can visit near their homes and attend online classes while observing social distancing norms. All these students need to come for just 30 minutes daily,” the KITE officer said.


State Higher Education Minister (Colleges) K.T. Jaleel, who has been a history teacher, inaugurated the online classes for colleges by taking a lecturer on ‘renaissance’ for History students. For the colleges, it’s more of a web telecast.


State Education Minister C. Raveendranth, a former college professor, said that the online classes were just a temporary arrangement and not an alternative to traditional classroom learning.


“Once the situation normalizes, students can return to their classrooms. All shortcomings in the online system will be rectified,” said Raveendranath.


A Class 12 student, who attended her first online class, said it was a new experience for her.


“However, I wish to attend school and sit in a classroom with my friends. Online teaching does not give the same experience as one gets when in school. I wish and hope the schools reopen soon,” said the student.


Former Chief Minister Oommen Chandy pointed out that Victer's TV channel was launched by then-President APJ Abdul Kalam when Chandy was the Chief Minister in 2005.

  


Monday, May 25, 2020

कोरोना का प्रकोप, सादगी से मनेगी ईद

कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्नो शॉपिग फॉर ईदश् का अभियान चला रखा है। लिहाजा इस बार की ईद लॉकडाउन 4.0 में मनाई जाएगी। इस दौरान किसी को ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी। इस बार ईद सादगी से मनेगी। लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जब मस्जिदों में नमाज बंद है, तरावीह बंद है, मस्जिदें वीरान हैं तो इस बार ईद का भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। हम नए कपड़े, जूता, चप्पल, ज्वैलरी क्यों खरीदें। लॉकडाउन में घर पर ही रहें। बाहर निकलने से कोरोना के फैलने का भय भी है। मुश्किल हालात में ईद की शॉपिग करना गलत है।



ईद-उल-फितर भूख-प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। सेवइयां में लिपटी मोहब्बत की मिठास इस त्योहार की खूबी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि यह इस्लाम के प्रेम और सौहार्दभरे संदेश को भी पुरअसर ढंग से फैलाता है।


मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खासतौर पर भारतीय समाज के ताने-बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे से गले मिलते हैं और सेवइयां अमूमन उनकी तल्खी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है।


ईद-उल-फितर एक रूहानी महीने में कड़ी आजमाइश के बाद रोजेदार को अल्लाह की तरफ से मिलने वाला रूहानी इनाम है। ईद समाजी तालमेल और मोहब्बत का मजबूत धागा है, यह त्योहार इस्लाम धर्म की परंपराओं का आईना है। एक रोजेदार के लिए इसकी अहमियत का अंदाजा अल्लाह के प्रति उसकी कृतज्ञता से लगाया जा सकता है। दुनिया में चांद देखकर रोजा रहने और चांद देखकर ईद मनाने की पुरानी परंपरा है और आज के हाईटेक युग में तमाम बहस-मुबाहिसे के बावजूद यह रिवाज कायम है। व्यापक रूप से देखा जाए तो रमजान और उसके बाद ईद व्यक्ति को एक इंसान के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनिवार्य रूप से निभाने का दायित्व भी सौंपती है।



रमजान में हर सक्षम मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति के ढाई प्रतिशत हिस्से के बराबर की रकम निकालकर उसे गरीबों में बांटना होता है। इससे समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन तो होता ही है, साथ ही गरीब रोजेदार भी अल्लाह के इनामरूपी त्योहार को मना पाते हैं। व्यापक रूप से देखें तो ईद की वजह से समाज के लगभग हर वर्ग को किसी न किसी तरह से फायदा होता है। चाहे वह वित्तीय लाभ हो या फिर सामाजिक फायदा हो।



भारत में ईद का त्योहार यहां की गंगा-जमुनी तहजीब के साथ मिलकर उसे और जवां और खुशनुमा बनाता है। हर धर्म और वर्ग के लोग इस दिन को तहेदिल से मनाते हैं। ईद के दिन सिवइयों या शीर-खुरमे से मुंह मीठा करने के बाद छोटे-बड़े, अपने-पराए, दोस्त-दुश्मन गले मिलते हैं तो चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पवित्र खुशी से दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगते व रमजान के रोजे और इबादत की हिम्मत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हाथ हर तरफ दिखाई पड़ते हैं और यह उत्साह बयान करता है कि लो ईद आ गई।


कुरआन के अनुसार पैगंबरे इस्लाम ने कहा है कि जब अहले ईमान रमजान के पवित्र महीने के एहतेरामों से फारिग हो जाते हैं और रोजों-नमाजों तथा उसके तमाम कामों को पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह एक दिन अपने उक्त इबादत करने वाले बंदों को बख्शीश व इनाम से नवाजता है। इसलिए इस दिन को श्ईदश् कहते हैं और इसी बख्शीश व इनाम के दिन को ईद-उल-फितर का नाम देते हैं।


रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना है। इस पूरे माह में रोजे रखे जाते हैं। इस महीने के खत्म होते ही 10वां माह शव्वाल शुरू होता है। इस माह की पहली चांद रात ईद की चांद रात होती है। इस रात का इंतजार वर्षभर खास वजह से होता है, क्योंकि इस रात को दिखने वाले चांद से ही इस्लाम के बड़े त्योहार ईद-उल-फितर का ऐलान होता है। इस तरह से यह चांद ईद का पैगाम लेकर आता है। इस चांद रात को श्अल्फाश् कहा जाता है। जमाना चाहे जितना बदल जाए, लेकिन ईद जैसा त्योहार हम सभी को अपनी जड़ों की तरफ वापस खींच लाता है और यह अहसास कराता है कि पूरी मानव जाति एक है और इंसानियत ही उसका मजहब है।






Friday, May 1, 2020

कोरोना संक्रमण के दौर में पेट के लिए जूझते मजदूर



  • मजदूर दिवस 01 मई पर विशेष

मजदूर और उनके दर्द को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं। कोरोना वायरस फैलने के बाद देश और दुनिया में मजदूरों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अपनी मेहनत के बूते अपनों का पेट भरने वाला मजदूर आज खुद ही अपना पेट पालने के लिए सरकार पर आश्रित है। इनके जीवन की नाव बीच मंझधार में फंस गई है।


भले ही इनके लिए इंतजाम करने के दावे किए जाते हों मगर उन दरों-दीवार की दहलीज के अंदर का पुरसाहाल किसे पता जहां एक रोटी में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। मां का कलेजा उस वक्त दर्द से फट जाता है जब उसके मासूम को दूध तक नसीब नहीं हो पाता है। पर, करे भी तो क्या उसकी तकदीर में शायद यही लिखा है, इसे अपना नसीब मानकर जिंदगी के बचे दिन खुद और अपने परिवार वालों को जिंदा रखने की जद्दोजहद में काट रहे हैं।


 "गए थे अपने परिवार के गुजर-बसर के लिए परदेस कमाने मगर उन्हें क्या पता था कि चीन की गलती का खामियाजा उन्हें अपने देश में भुखमरी के रूप में भुगतना पड़ेगा। मगर ऐसा ही हुआ, सबकुछ बदल गया, देशवासियों को बचाने के लिए सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का और देश का नजारा बदल गया"


बंद हो गई फैक्ट्रियां, बंद हो गई दुकानें, बंद हो गई मजदूरी, फिर क्या दो-चार दिन तो किसी तरह कट गए मगर उसके बाद रोज कमाने खाने वालों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। परदेस में अपने घर की तरफ जाने का कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही हजार किमी चल पड़े। कई राहों में जिंदगी को आखिरी सलाम कर गए तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने घऱों तक सही सलामत पैदल ही पहुंच गए।कल तक इन मजदूरों की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन आज जब खेतों में अनाज सड़ने लगे, दुनिया का बोझ उठाने की जरूरत पड़ी तो इनकी अहमियत सभी को समझ आने लगी।


जो पैसे के लिए हाय-हाय किए रहते थे, वो आज खुद को भी हाशिए पर पा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तभी तो यह पैसा काम आएगा। काश! वक्त रहते इसको समझ पाते लोग लेकिन इसको कहां तक लोग समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे यह तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिंदगी के सलामती के बाद ही पता चल पाएगा।


भारतीय शहरों में हमेशा से बाहरी मजदूर रहे हैं। मजदूर शहरों की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए रहते हैं। मजदूर कितनी बुरी परिस्थितियों में प्रमुख शहरों में रहते हैं इसका हाल सभी जानते हैं मगर कोई इनके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता। इनके उत्थान के लिए सरकारें वादा तो करती हैं मगर इन तक कितनी सुविधाएं पहुंचती हैं ये किसी से छुपी नहीं है।


1 मई, 1886 को मजदूरों के सम्मान में एक दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रम दिवस या मई दिवस भी कहते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियनों की हड़ताल है जो कि आठ घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। मजदूर हमारे समाज का वह हिस्सा है जिसपर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी है। वर्तमान समय के मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं हुई है।


श्रम बेचकर मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी कमाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिये मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। पारंपरिक तौर पर इसको यूरोप में गर्मी के अवकाश के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए पूरे विश्व में 1 मई को “अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस” मनाया जाता है। वैसे तो इस मौके पर दुनिया के 80 देशों में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिवस का मूल उद्देश्य “सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए श्रमिकों को एकजुट करना” है।


"आठ घंटे के कार्यदिवस की जरूरत को बढ़ावा देने के अलावा मजदूरों और मालिकों के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। पहले मजदूरों के काम करने की स्थिति बहुत कष्टदायक और असुरक्षित थी। 10 से 16 घंटों तक काम करना पड़ता था। अमेरिकन संघ के द्वारा 1884 में श़िकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूरों के लिये काम के लिए वैधानिक समय के रूप में आठ घंटे निर्धारित किया गया।"

 
हालांकि भारत में 1 मई 1923 को श्रमिकों द्वारा “मद्रास दिवस” मनाया गया था। किसान मज़दूर पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्यार ने इसकी शुरुआत की थी और मद्रास हाईकोर्ट के सामने इस दिन को पूरे भारत में “मजदूर दिवस” के रूप में मनाने का संकल्प लिया और छुट्टी का ऐलान किया था।



कोरोना संक्रमण से जंग जीतने के बाद लॉकडाउन खुलेगा। उसके बाद की दुनिया बदलेगी, लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौटेगा। इस विषम परिस्थिति में सभी अपने तरीके से दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सोचने और विचारने का विषय यह है कि क्या इस भयावह दौर के गुजर जाने के बाद मजदूरों की जिंदगी बदलेगी? क्या इनकी उम्मीदों पर दुनिया खरी उतरेगी? या फिर इनके जीवन में मजदूरी का वही दर्द पिरोया मिलेगा। यह तो वक्त गुजरने के साथ खुद ही पता चल जाएगा।


 


Wednesday, April 29, 2020

झारखंड में संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां निरन्तर कर रही है मानव सेवा

संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों के तत्वधान में झारखण्ड के सुदूर ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और निःसहाय परिवारों के बीच अपने अनुयायियों एवं समर्थकों के साथ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा सामग्री का निरन्तर लाॅकडाउन के बाद से ही वितरण हो रहा है।




झारखंड राज्य में जो अपनी सेवाएं लंगर एवं राशन बांटने में संत अन्ना धर्मसंघ निःस्वार्थ भाव से राज्य में प्रभावित हजारों परिवारों के बीच कर रहा है, यह सेवा झारखंड में चलाये जा रहे सरकारी विभागों द्वारा और अन्य समाजिक संस्थाओं द्वारा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी चर्चा झारखंड के जनमानस में बहुत सम्मानित ढंग से हो रही है।


       "संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां झारखण्ड राज्य के अलावे मध्यप्रदेश, बंगाल, असम जहां कुछ क्षेत्रों में     उनकी शाखाएं हैं, वहां भी उनके अनुयायी निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा में तन-मन-धन से समर्पित हैं।"


लाभुकों जिनकी आर्थिक दृष्टि दयनीय है, ससम्मान एवं प्यार से उन्हें कच्चा राशन घर-घर पहुंचाकर दिया जा रहा है।

कुछ तस्वीरों में संत अन्ना धर्मसंघ द्वारा की जा रही सेवाएं झलकती हैं। इन सेवाओं में महामान्वर फेलिक्स टोप्पो, एस0जे0, महाधर्माध्यक्ष, राॅंची, अति मान्यवर थेओदोर मस्करेन्हस, एस0 एफ0 एक्स., सहायक धर्माध्यक्ष, राॅंची, डाॅ0 स्टीफन हांसदा, मेडिकल सुपीरिटेन्डेन्ट, फा0 मक्सीमुस टोप्पो, पल्ली पुरोहित, सम्मानीया सि0 लिण्डा मेरी वाॅन, सुपीरियर जेनेरल, डी0 एस0 ए0 व महासलाहकारिणियाँ क्रमशः सि0 लिली ग्रेस टोपनो, सि0 निर्मला ज्योति कच्छप, व सि0 मेरी पुष्पा तिर्की, सि0 सोशन बाड़ा, सि0 जसीन्ता, अपने सहयोगियों के साथ तन-मन से निरन्तर कार्यरत हैं और मानव एकता की मशाल जला रहे हैं।


इस संकट की घड़ी में संत सन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों ने शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों का चयन किया है, जहां बहुत हीं असहाय एवं जरूरतमंद परिवार रहते हैं और जिन्हें राशन और भोजन की नितांत आवश्यकता है, जैसे दिस्किली, बलीकत, बारटोली, कडरूटोली, कच्चाबाड़ी, माण्डर के सुदूर गांव, सिदरौल, बूढ़मू, लोहरा कोचा, बिरसा चैक, लोवाडीह इत्यादि अनेक छोटे-बड़े कस्बे और गांव शामिल हैं।


सेवारत पुत्रियों ने साथ ही साथ राहत सामग्री बांटते हुए सभी लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सावधानी व बचाव की कई जानकारियाॅं दी और भोजन वितरण स्थल पर आनेवाले लोगों को मास्क लगाकर आने के लिए हिदायत दी तथा सावधानी के अन्तर्गत उन्होंने बताया कि आपसब एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहिए, इसमें कोरोना वायरस से मुक्ति होगी।


"संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों का कहना है कि इस संसार में रहने वाले बहन-भाई सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।"




Tuesday, April 7, 2020

World Health Day: Amid corona cloud, PM, Cong thank health staff

As India has entered the third week of its 21-day nationwide lockdown and its total active cases of Coronavirus reached 3,981, this year’s World Health Day, unlike other years, assumed huge significance for lawmakers.



Prime Minister Narendra Modi tweeted: “Today on #WorldHealthDay, let us not only pray for each other’s good health and well-being but also reaffirm our gratitude towards all those doctors, nurses, medical staff and healthcare workers who are bravely leading the battle against the COVID-19 menace.”


It’s not just the Prime Minister, but politicians from across the barrier stressed the importance of good health and to honour those who keep us healthy — doctors, nurses, health workers.


Congress’s Randip Singh Surjewala took to Twitter to say: “#WorldHealthDay reminds us of the importance of good health every year. Today, when the whole world is fighting against Corona, pledge to create a better environment for living on earth, today.”


He added, “On this occasion, all the doctors, nurses and health workers should be thanked, who are the advance warriors of this battle.”


Meanwhile, Union Minister Nitin Gadkari too took to Twitter and posted a photo expressing gratitude to health staff and paramedics “protecting our lives”. He said: “Saluting every health worker on the frontlines fighting the novel coronavirus and safeguarding our lives. #WorldHealthDay”


So far 114 people have died due to Coronavirus in India. However, at least 325 people have recovered from the deadly coronavirus across the country. The total number of Corona affected patients in India, including those who have recovered, has reached 4,421 by Tuesday morning.





Monday, March 30, 2020

In worst case scenario, 200,000 Americans could die from COVID19: White House

 Sending out a dire warning, the White House on Sunday projected America’s peak death toll from the coronavirus is likely in two weeks coinciding with Easter weekend and in a worst-case scenario, a total of 100,000 to 200,000 Americans could eventually succumb to the virus.

“It’s possible. It’s entirely possible that would happen if we don’t mitigate. What we’re trying to do is to not let that happen,” America’s top infectious diseases doctor, Anthony Fauci said at a White House briefing in the Rose Garden on Sunday.

Dr. Deborah Birx, White House coronavirus response coordinator, explained that the model which is predicting the 100,000-200,000 death toll number assumes that social distancing is happening at scale.

“In the model, there’s a large confidence interval. In that model, they make the full assumption that we continue doing everything that we are doing and even better. We are hoping that the models aren’t completely right,” Birx said.

At the same time, Fauci urged Americans not to get “overly anxious” about the extremes of the models. “Models are as good as the assumptions you put into it,” Fauci said.

US President Donald Trump said that the grim numbers come from the “most accurate” study so far which landed on his desk Sunday.

Trump said, “2.2 million people would have died if we did not do the social distancing and all that. If we could hold that down to a 100,000 – it’s a horrible number – we’ve done a very good job.”

Trump announced that the US is extending the social distancing guidelines currently in place till April 30.

Seeking to reassure Americans, Trump said, “By June 1, we will be well on our way to recovery.”

By Sunday, the US death toll crossed the 2,300 marks and its caseload, already the world’s maximum rose to more than 135,000.

By now, at least 1 in three Americans are under some form of a government order to stay home and slow the spread of the virus. Schools have shut, businesses are operating with bare minimum staff and America’s neighborhoods are enveloped in an otherworldly kind of silence.

The initial ’15 days to slow the spread’ guidelines issued by the Centers For Disease Control and Prevention (CDC) were announced on March 16. The guidelines are voluntary and many states which have emerged as COVID-19 hotspots have implemented stricter rules for locals.

Last week, Trump had talked up the “reopening” of the US economy by Easter Sunday which falls on April 12. Medical professionals reacted with alarm, warning that this timeline would be too soon.

Trump backtracked this weekend on a threat to quarantine New York and neighboring states while the CDC issued a travel advisory urging residents of New York City, New York State, New Jersey, and Connecticut to avoid all nonessential travel for 14 days.

In New York, which remains the epicenter of the outbreak, Governor Andrew Cuomo is saying that the virus is spreading “like fire through dry grass”. The White House task force has already warned that the effects of mitigation efforts and social distancing won’t be seen at least until the end of the coming week.

As Americans hunker down, Fauci has struck a cautiously upbeat tone saying he feels “confident” with all the knowledge now available on the virus. “We will have some sort of therapy, that gives at least a partial if not very good protection in preventing progression of the disease,” he said this week. Randomized control trials are how the US is planning to get the best drug as quickly and safely as possible to the people.

As the White House task force gets more data from domestic cases, Birx noted that “we’re seeing things here that weren’t reported from other places.”




Tuesday, March 17, 2020

Nirbhaya case: Documentary evidence concealed to falsely implicate Mukesh

A Delhi court on Tuesday reserved the order on an application moved by one of the convicts facing the gallows in Nirbhaya rape and murder case, Mukesh Singh, seeking quashing of the death penalty on the ground that he was not in the national capital when the crime was committed.




Mukesh, through his counsel M.L. Sharma, filed an application claiming that he was arrested from Rajasthan and brought to Delhi on December 17, 2012, a day after the incident.

Sharma contended that the prosecution deliberately concealed the documentary evidence regarding picking Mukesh from Karoli in Rajasthan “just to falsely implicate him”.

Public Prosecutor Irfan Ahmad told the court that the application is frivolous and is a mere tactic to delay hanging.

He, along with three other convicts — Vinay, Akshay, and Pawan, is scheduled to be executed on March 20 at 5:30 a.m. for raping and murdering a 23-year-old physiotherapy student, dubbed later as Nirbhaya, on December 16, 2012.

In the application, he also claimed of being tortured in the Tihar Jail where he is currently lodged.



Tuesday, March 3, 2020

गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ा कर 24 सप्ताह करने का विधेयक लोकसभा में पेश

  • विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार 2 मार्च को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने निचले सदन में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे।




इस विधेयक को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने से दुष्कर्म पीडि़ता और निशक्त लड़कियों को मदद मिलेगी।



विधेयक में कहा गया है कि गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए दो पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों की राय की अपेक्षा की गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। इसमें उस स्त्री की निजता की संरक्षा करने की बात कही गई है, जिसकी गर्भावस्था का समापन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें भ्रूण संबंधी विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई।







Monday, February 17, 2020

जनसंख्या विस्फोट : प्रधानमंत्री जी, अपील नहीं, कानून बनाइए


स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार जनसंख्या विस्फोट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए किसी कानून का जिक्र नहीं किया, किंतु इतना जरूर कहा कि माता-पिता आने वाले शिशु के भविष्य के बारे में सोचें।



वे विचार करें कि क्या उन्होंने नये शिशु की जरूरतें पूरी करने का इंतजाम कर लिया है।

यानी माता-पिता यह स्वयं निर्णय करें कि नवांगतुक की पढ़ाई-लिखाई-दवाई के साथ-साथ उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह की देशभक्ति है।

स्पष्ट है कि उन्होंने यह बात एक समाज सुधारक की दृष्टि से कही। 2014 में उन्होंने इसी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता आंदोलन चलाने का आहवान किया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा देश स्वच्छता के प्रति आग्रही बन गया है।


खामियों और सही गलत आलोचनाओं के बावजूद हमारे शहर कस्बे, गांव, मुहल्ले पहले से जयादा साफ-सुथरे हुए हैं और जिस गति से देश भर में शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, भारत अगले कुछ वर्षों में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या छोटा परिवार रखने की मोदी अपील स्वच्छता आंदोलन की तरह ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी और यह भी कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी?


दरअसल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1952-53 में हीं जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए किया कुछ भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी यह विचार आया कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भविष्य में विषम परिस्थितियां पैदा हो सकती है।


शास्त्री जी को एक बार जब परिवार नियोजन से सम्बंधित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, तो उन्होंने उसमें शरीक होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका परिवार चूॅंकि बड़ा है, इसलिए वे इस विषय पर बोलने के हकदार नहीं है।


खैर, शास्त्री जी बहुत जल्दी गोलोकवासी हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन को परिवार नियंत्रण के रूप में बदलने की भरपूर कोशिश की। वह इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई ही थी अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, क्योंकि इलाहाबाद (अब प्रयाग) उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राय बरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। उस समय देश भर में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे। सभी नेता जेलों में ठूंस दिये गये थे। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसी बीच जबरन नसबंदी का ऐसा जोर चला कि जनता भड़क गई।


मीडिया पर प्रतिबंध के कारण अफवाहें भी फैली और एक अच्छा कदम गलत समय में गलत तरीके से उठाये जाने के कारण बदनाम हो गया। उसके बाद हम दो, हमारे दो का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रही और उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस बाबत किसी सख्त कानून के बारे में सोचा तक नहीं। अब नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई है और ऐसा लगता है कि वह इस दिशा में कोई कानूनी प्रावधान भी करेंगे। हालांकि अभी वह जन जागरूकता की ही बात कर रहे हैं।


परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण पर किसी कानून की आहट भाव से सबसे ज्यादा खलबली मुसलमानों खासतौर से मुस्लिम वोटों के सौदागारों को होती है। आज भी मोदी की अपील के खिलाफ आवैसी की पार्टी विरोधी स्वर में बोलने लगी है। कुछ दूसरे मौलाना सभी कुलबुला रहे हैं। लेकिन यह मामला हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई का नहीं है।  इसका संबंध देश की तरक्की से है और यदि जनसंख्या का प्रवाह वर्तमान गति से बढ़ता गया तो भारत कभी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएगा।


अभी प्रधानमंत्री वह रहे हैं कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आयेंगे, उनके लिए मकान कब बनेगा, कौन बनवाएगा, कितना बनवाएगा, कब तक बनवाता रहेगा और क्या सरकार यही करती रहेगी। अभी कहा जा रहा है कि तीन साल में देश के सभी घरों की बिजली मिल जायेगी, लेकिन उसके बाद भी हर पल अंधेरे घरों की संख्या बढ़ेगी।


सरकार तेजी से सड़कें बनवा रही है, लेकिन सड़कें कम पड़ती जा रही है। वाहन बढ़ रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है। बस खचाखच भरी रहती है। आलम यह है कि देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, खासतौर से गर्मी के दिनों में। आखिर सरकारें सस्ते अनाजों की कितनी दुकानें खोलेगी। सब्सिडी से देश कब तक चलेगा और फिर अनाज आएगा कहां से।


परिवार बढ़ रहे हैं, बंट रहे हैं। जोत घट रही है। जरूरतें बढ़ रही है। संसाधन घट रहे हैं। बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है और हम सरकार पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। यानी बच्चे हमारे और माई-बाप सरकार है।

ऐसा कब तक चलेगा। जिस देश में जनसंख्या के लिहाज से हर साल एक यूरोपीय देश जुड़ रहा हो, उस देश को बचाने-संभालने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने इन्हीं सब सवालों पर सोचने-विचारने के लिए लाल किले के प्राचीर से आहवान किया है। लेकिन यदि हम भाजपा विरोध या मोदी विरोध के कारण अब देश हित के इस काम में नहीं जुटे, तो बहुत देर हो जाएगी।

होना तो यह चाहिए कि जनता स्वयं केन्द्र और राज्य सरकारों से कहे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून अवश्य बनना चाहिए। 1952 से आज तक जन जागरूकता अभियान बहुत चला है। आगे भी चलेगा, चले,

लेकिन साथ ही कुछ ऐसा कानून तो बनना ही चाहिए,जिससे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार राष्ट्रहित में रूके।



Monday, January 27, 2020

China coronavirus toll reaches 80, 2,744 infected

Chinese health authorities on Monday said that 80 people have died due to the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in the country, with 2,744 confirmed cases.



The National Health Commission said that of the infected, 461 were in critical condition, Xinhua news agency reported.

Sunday saw 769 new confirmed cases, 3,806 new suspected cases and 24 deaths (all in Hubei province), the Commission revealed.

By the end of Sunday, 51 people had recovered and there were currently a total of 5,794 suspected cases.

Meanwhile, at least 32,799 close contacts have been traced, the Commission said, adding that among them, 583 were discharged from medical observation on Sunday, with 30,453 others still under medical observation.

The figures also showed that 17 confirmed cases had been reported in Hong Kong (eight), Macao (five) and Taiwan (four).

Outside of China, there are currently eight confirmed cases in Thailand (five of which have been discharged from hospital); five in the US; four each in Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan, France and Japan (one cured); three in South Korea; two in Vietnam; and one each in Nepal and Canada.

Pakistan has five suspected cases who are all under observation.

China has announced the extension of the Spring Festival holiday until February 2, amid its efforts to curb the spread of the novel coronavirus.

Universities, primary and secondary schools, and kindergartens across the country will postpone the start of the semester, said a State Council General Office circular, adding that the specific time for the semester start will be unveiled by respective education authorities.
The measure is taken to help reduce mass gatherings, curb the spread of the novel coronavirus, and to better safeguard the safety and health of the Chinese people, according to the circular.

The symptoms of the new coronavirus, provisionally designated by the WHO as 2019-nCoV, are similar to those of cold but may be accompanied by fever and fatigue, dry cough and dyspnea (shortness of breath).


Wednesday, January 8, 2020

Thousands protest in Delhi showing support for ‘Bharat Bandh’

Thousands of members from at least ten trade unions on Wednesday protested here against the Centre and extended their support to the all-India shutdown by trade unions.



Gathered at the Shaheed Park, the members walked towards the ITO intersection and blocked a section of Bahadur Shah Zafar Marg.

Holding red trade union flags and braving the winter drizzle, the protesters shouted slogans “Stop attacking students”, “Stop attacking universities”, “India belongs to us”, “Stop dividing us”, and “NRC, CAA, NPR will not be allowed”.

They extended support to the anti-Citizenship (Amendment) Act (CAA) and anti-National Register of Citizens (NRC) protests as also to protesting students, saying these issues are affecting all Indians, including labor.

The demonstration was called to support the all-India general strike called by the trade unions.

The said they are on streets across the country because they are unhappy with the “Modi-Shah government as they have destroyed the country”.