झारखंड में संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां निरन्तर कर रही है मानव सेवा

संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों के तत्वधान में झारखण्ड के सुदूर ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और निःसहाय परिवारों के बीच अपने अनुयायियों एवं समर्थकों के साथ खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा सामग्री का निरन्तर लाॅकडाउन के बाद से ही वितरण हो रहा है।

झारखंड राज्य में जो अपनी सेवाएं लंगर एवं राशन बांटने में संत अन्ना धर्मसंघ निःस्वार्थ भाव से राज्य में प्रभावित हजारों परिवारों के बीच कर रहा है, यह सेवा झारखंड में चलाये जा रहे सरकारी विभागों द्वारा और अन्य समाजिक संस्थाओं द्वारा की कड़ी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी चर्चा झारखंड के जनमानस में बहुत सम्मानित ढंग से हो रही है।

       "संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियां झारखण्ड राज्य के अलावे मध्यप्रदेश, बंगाल, असम जहां कुछ क्षेत्रों में     उनकी शाखाएं हैं, वहां भी उनके अनुयायी निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा में तन-मन-धन से समर्पित हैं।"

लाभुकों जिनकी आर्थिक दृष्टि दयनीय है, ससम्मान एवं प्यार से उन्हें कच्चा राशन घर-घर पहुंचाकर दिया जा रहा है।

कुछ तस्वीरों में संत अन्ना धर्मसंघ द्वारा की जा रही सेवाएं झलकती हैं। इन सेवाओं में महामान्वर फेलिक्स टोप्पो, एस0जे0, महाधर्माध्यक्ष, राॅंची, अति मान्यवर थेओदोर मस्करेन्हस, एस0 एफ0 एक्स., सहायक धर्माध्यक्ष, राॅंची, डाॅ0 स्टीफन हांसदा, मेडिकल सुपीरिटेन्डेन्ट, फा0 मक्सीमुस टोप्पो, पल्ली पुरोहित, सम्मानीया सि0 लिण्डा मेरी वाॅन, सुपीरियर जेनेरल, डी0 एस0 ए0 व महासलाहकारिणियाँ क्रमशः सि0 लिली ग्रेस टोपनो, सि0 निर्मला ज्योति कच्छप, व सि0 मेरी पुष्पा तिर्की, सि0 सोशन बाड़ा, सि0 जसीन्ता, अपने सहयोगियों के साथ तन-मन से निरन्तर कार्यरत हैं और मानव एकता की मशाल जला रहे हैं।

इस संकट की घड़ी में संत सन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों ने शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों का चयन किया है, जहां बहुत हीं असहाय एवं जरूरतमंद परिवार रहते हैं और जिन्हें राशन और भोजन की नितांत आवश्यकता है, जैसे दिस्किली, बलीकत, बारटोली, कडरूटोली, कच्चाबाड़ी, माण्डर के सुदूर गांव, सिदरौल, बूढ़मू, लोहरा कोचा, बिरसा चैक, लोवाडीह इत्यादि अनेक छोटे-बड़े कस्बे और गांव शामिल हैं।

सेवारत पुत्रियों ने साथ ही साथ राहत सामग्री बांटते हुए सभी लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सावधानी व बचाव की कई जानकारियाॅं दी और भोजन वितरण स्थल पर आनेवाले लोगों को मास्क लगाकर आने के लिए हिदायत दी तथा सावधानी के अन्तर्गत उन्होंने बताया कि आपसब एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहिए, इसमें कोरोना वायरस से मुक्ति होगी।

"संत अन्ना धर्मसंघ की पुत्रियों का कहना है कि इस संसार में रहने वाले बहन-भाई सब अपने हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है।"

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Africa could be next coronavirus epicentre: WHO

The World Health Organization (WHO) on Friday that Africa could become the next epicentre of the coronavirus pandemic as there was a sharp rise in the number of COVID-19 cases in the past week.

There have been almost 1,000 deaths and more than 18,000 infections across Africa so far, although these rates were far lower than those seen in parts of Europe and the US.

The WHO’s Africa director, Matshidiso Moeti, told the BBC that the organization had witnessed the virus spreading from capital cities to “the hinterland” in South Africa, Nigeria, Ivory Coast, Cameroon, and Ghana.

She said they were focusing on prevention rather than treating the virus because African countries don’t have the capacity to treat many coronavirus patients.

“We want to minimize the proportion of people who get to the point of needing critical care in an ICU because we know that these types of facilities are not adequate by any means in the majority of African countries,” she told the BBC.

“I have to say the issue of ventilators is one of the biggest challenges that the countries are facing.”

For patients critically ill with COVID-19, access to a ventilator could be a matter of life or death.

One of the first recorded deaths from coronavirus in Africa was Zimbabwean journalist Zororo Makamba in March.

The local authorities in the capital, Harare, said that they did not have a ventilator to treat him.

There were also fears that the disease could spread rapidly in overcrowded areas where it is impossible to practice social distancing and where many do not have access to clean water and soap.

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World Health Day: Amid corona cloud, PM, Cong thank health staff

As India has entered the third week of its 21-day nationwide lockdown and its total active cases of Coronavirus reached 3,981, this year’s World Health Day, unlike other years, assumed huge significance for lawmakers.

Prime Minister Narendra Modi tweeted: “Today on #WorldHealthDay, let us not only pray for each other’s good health and well-being but also reaffirm our gratitude towards all those doctors, nurses, medical staff and healthcare workers who are bravely leading the battle against the COVID-19 menace.”


It’s not just the Prime Minister, but politicians from across the barrier stressed the importance of good health and to honour those who keep us healthy — doctors, nurses, health workers.


Congress’s Randip Singh Surjewala took to Twitter to say: “#WorldHealthDay reminds us of the importance of good health every year. Today, when the whole world is fighting against Corona, pledge to create a better environment for living on earth, today.”


He added, “On this occasion, all the doctors, nurses and health workers should be thanked, who are the advance warriors of this battle.”


Meanwhile, Union Minister Nitin Gadkari too took to Twitter and posted a photo expressing gratitude to health staff and paramedics “protecting our lives”. He said: “Saluting every health worker on the frontlines fighting the novel coronavirus and safeguarding our lives. #WorldHealthDay”


So far 114 people have died due to Coronavirus in India. However, at least 325 people have recovered from the deadly coronavirus across the country. The total number of Corona affected patients in India, including those who have recovered, has reached 4,421 by Tuesday morning.

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In worst case scenario, 200,000 Americans could die from COVID19: White House

 Sending out a dire warning, the White House on Sunday projected America’s peak death toll from the coronavirus is likely in two weeks coinciding with Easter weekend and in a worst-case scenario, a total of 100,000 to 200,000 Americans could eventually succumb to the virus.

“It’s possible. It’s entirely possible that would happen if we don’t mitigate. What we’re trying to do is to not let that happen,” America’s top infectious diseases doctor, Anthony Fauci said at a White House briefing in the Rose Garden on Sunday.

Dr. Deborah Birx, White House coronavirus response coordinator, explained that the model which is predicting the 100,000-200,000 death toll number assumes that social distancing is happening at scale.

“In the model, there’s a large confidence interval. In that model, they make the full assumption that we continue doing everything that we are doing and even better. We are hoping that the models aren’t completely right,” Birx said.

At the same time, Fauci urged Americans not to get “overly anxious” about the extremes of the models. “Models are as good as the assumptions you put into it,” Fauci said.

US President Donald Trump said that the grim numbers come from the “most accurate” study so far which landed on his desk Sunday.

Trump said, “2.2 million people would have died if we did not do the social distancing and all that. If we could hold that down to a 100,000 – it’s a horrible number – we’ve done a very good job.”

Trump announced that the US is extending the social distancing guidelines currently in place till April 30.

Seeking to reassure Americans, Trump said, “By June 1, we will be well on our way to recovery.”

By Sunday, the US death toll crossed the 2,300 marks and its caseload, already the world’s maximum rose to more than 135,000.

By now, at least 1 in three Americans are under some form of a government order to stay home and slow the spread of the virus. Schools have shut, businesses are operating with bare minimum staff and America’s neighborhoods are enveloped in an otherworldly kind of silence.

The initial ’15 days to slow the spread’ guidelines issued by the Centers For Disease Control and Prevention (CDC) were announced on March 16. The guidelines are voluntary and many states which have emerged as COVID-19 hotspots have implemented stricter rules for locals.

Last week, Trump had talked up the “reopening” of the US economy by Easter Sunday which falls on April 12. Medical professionals reacted with alarm, warning that this timeline would be too soon.

Trump backtracked this weekend on a threat to quarantine New York and neighboring states while the CDC issued a travel advisory urging residents of New York City, New York State, New Jersey, and Connecticut to avoid all nonessential travel for 14 days.

In New York, which remains the epicenter of the outbreak, Governor Andrew Cuomo is saying that the virus is spreading “like fire through dry grass”. The White House task force has already warned that the effects of mitigation efforts and social distancing won’t be seen at least until the end of the coming week.

As Americans hunker down, Fauci has struck a cautiously upbeat tone saying he feels “confident” with all the knowledge now available on the virus. “We will have some sort of therapy, that gives at least a partial if not very good protection in preventing progression of the disease,” he said this week. Randomized control trials are how the US is planning to get the best drug as quickly and safely as possible to the people.

As the White House task force gets more data from domestic cases, Birx noted that “we’re seeing things here that weren’t reported from other places.”

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Nirbhaya case: Documentary evidence concealed to falsely implicate Mukesh

A Delhi court on Tuesday reserved the order on an application moved by one of the convicts facing the gallows in Nirbhaya rape and murder case, Mukesh Singh, seeking quashing of the death penalty on the ground that he was not in the national capital when the crime was committed.

Mukesh, through his counsel M.L. Sharma, filed an application claiming that he was arrested from Rajasthan and brought to Delhi on December 17, 2012, a day after the incident.

Sharma contended that the prosecution deliberately concealed the documentary evidence regarding picking Mukesh from Karoli in Rajasthan “just to falsely implicate him”.

Public Prosecutor Irfan Ahmad told the court that the application is frivolous and is a mere tactic to delay hanging.

He, along with three other convicts — Vinay, Akshay, and Pawan, is scheduled to be executed on March 20 at 5:30 a.m. for raping and murdering a 23-year-old physiotherapy student, dubbed later as Nirbhaya, on December 16, 2012.

In the application, he also claimed of being tortured in the Tihar Jail where he is currently lodged.

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गर्भपात की सीमा 20 से बढ़ा कर 24 सप्ताह करने का विधेयक लोकसभा में पेश

• विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार 2 मार्च को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। इस विधेयक में गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने निचले सदन में इस विधेयक को पेश किया। इस दौरान दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे।

इस विधेयक को पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि इसका मकसद स्त्रियों की विधिक और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने तथा असुरक्षित गर्भपात के कारण मातृ मृत्यु दर और अस्वस्थता दर एवं उसकी जटिलताओं में कमी लाना है। सरकार के अनुसार इस विधेयक के तहत गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने से दुष्कर्म पीडि़ता और निशक्त लड़कियों को मदद मिलेगी।



विधेयक में कहा गया है कि गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए दो पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों की राय की अपेक्षा की गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। इसमें उस स्त्री की निजता की संरक्षा करने की बात कही गई है, जिसकी गर्भावस्था का समापन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि विधेयक में स्त्रियों की सुरक्षा और कल्याण की दिशा में कदम उठाए गए हैं। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें भ्रूण संबंधी विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई।

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जनसंख्या विस्फोट : प्रधानमंत्री जी, अपील नहीं, कानून बनाइए

• प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह की देशभक्ति है।

स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बार जनसंख्या विस्फोट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए किसी कानून का जिक्र नहीं किया, किंतु इतना जरूर कहा कि माता-पिता आने वाले शिशु के भविष्य के बारे में सोचें।

वे विचार करें कि क्या उन्होंने नये शिशु की जरूरतें पूरी करने का इंतजाम कर लिया है।

यानी माता-पिता यह स्वयं निर्णय करें कि नवांगतुक की पढ़ाई-लिखाई-दवाई के साथ-साथ उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था हो गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह की देशभक्ति है।

स्पष्ट है कि उन्होंने यह बात एक समाज सुधारक की दृष्टि से कही। 2014 में उन्होंने इसी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता आंदोलन चलाने का आहवान किया था और उसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा देश स्वच्छता के प्रति आग्रही बन गया है।

खामियों और सही गलत आलोचनाओं के बावजूद हमारे शहर कस्बे, गांव, मुहल्ले पहले से जयादा साफ-सुथरे हुए हैं और जिस गति से देश भर में शौचालय निर्माण का कार्य चल रहा है, भारत अगले कुछ वर्षों में खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या छोटा परिवार रखने की मोदी अपील स्वच्छता आंदोलन की तरह ही सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी और यह भी कि आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी?

दरअसल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 1952-53 में हीं जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए किया कुछ भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री के समय भी यह विचार आया कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे भविष्य में विषम परिस्थितियां पैदा हो सकती है।

शास्त्री जी को एक बार जब परिवार नियोजन से सम्बंधित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया, तो उन्होंने उसमें शरीक होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनका परिवार चूॅंकि बड़ा है, इसलिए वे इस विषय पर बोलने के हकदार नहीं है।

खैर, शास्त्री जी बहुत जल्दी गोलोकवासी हो गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन को परिवार नियंत्रण के रूप में बदलने की भरपूर कोशिश की। वह इमरजेंसी का दौर था और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई ही थी अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, क्योंकि इलाहाबाद (अब प्रयाग) उच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राय बरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। उस समय देश भर में इंदिरा हटाओ, देश बचाओ का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण कर रहे थे। सभी नेता जेलों में ठूंस दिये गये थे। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसी बीच जबरन नसबंदी का ऐसा जोर चला कि जनता भड़क गई।

मीडिया पर प्रतिबंध के कारण अफवाहें भी फैली और एक अच्छा कदम गलत समय में गलत तरीके से उठाये जाने के कारण बदनाम हो गया। उसके बाद हम दो, हमारे दो का प्रचार-प्रसार तो खूब हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रही और उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस बाबत किसी सख्त कानून के बारे में सोचा तक नहीं। अब नरेन्द्र मोदी ने जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जताई है और ऐसा लगता है कि वह इस दिशा में कोई कानूनी प्रावधान भी करेंगे। हालांकि अभी वह जन जागरूकता की ही बात कर रहे हैं।

परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण पर किसी कानून की आहट भाव से सबसे ज्यादा खलबली मुसलमानों खासतौर से मुस्लिम वोटों के सौदागारों को होती है। आज भी मोदी की अपील के खिलाफ आवैसी की पार्टी विरोधी स्वर में बोलने लगी है। कुछ दूसरे मौलाना सभी कुलबुला रहे हैं। लेकिन यह मामला हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई का नहीं है।  इसका संबंध देश की तरक्की से है और यदि जनसंख्या का प्रवाह वर्तमान गति से बढ़ता गया तो भारत कभी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाएगा।

अभी प्रधानमंत्री वह रहे हैं कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आयेंगे, उनके लिए मकान कब बनेगा, कौन बनवाएगा, कितना बनवाएगा, कब तक बनवाता रहेगा और क्या सरकार यही करती रहेगी। अभी कहा जा रहा है कि तीन साल में देश के सभी घरों की बिजली मिल जायेगी, लेकिन उसके बाद भी हर पल अंधेरे घरों की संख्या बढ़ेगी।

सरकार तेजी से सड़कें बनवा रही है, लेकिन सड़कें कम पड़ती जा रही है। वाहन बढ़ रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है। बस खचाखच भरी रहती है। आलम यह है कि देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, खासतौर से गर्मी के दिनों में। आखिर सरकारें सस्ते अनाजों की कितनी दुकानें खोलेगी। सब्सिडी से देश कब तक चलेगा और फिर अनाज आएगा कहां से।

परिवार बढ़ रहे हैं, बंट रहे हैं। जोत घट रही है। जरूरतें बढ़ रही है। संसाधन घट रहे हैं। बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है और हम सरकार पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। यानी बच्चे हमारे और माई-बाप सरकार है।

ऐसा कब तक चलेगा। जिस देश में जनसंख्या के लिहाज से हर साल एक यूरोपीय देश जुड़ रहा हो, उस देश को बचाने-संभालने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है।

प्रधानमंत्री ने इन्हीं सब सवालों पर सोचने-विचारने के लिए लाल किले के प्राचीर से आहवान किया है। लेकिन यदि हम भाजपा विरोध या मोदी विरोध के कारण अब देश हित के इस काम में नहीं जुटे, तो बहुत देर हो जाएगी।

होना तो यह चाहिए कि जनता स्वयं केन्द्र और राज्य सरकारों से कहे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून अवश्य बनना चाहिए। 1952 से आज तक जन जागरूकता अभियान बहुत चला है। आगे भी चलेगा, चले,

लेकिन साथ ही कुछ ऐसा कानून तो बनना ही चाहिए,जिससे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार राष्ट्रहित में रूके।

Source: Trusted Online News Portals in India

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