China coronavirus toll reaches 80, 2,744 infected

Chinese health authorities on Monday said that 80 people have died due to the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak in the country, with 2,744 confirmed cases.

The National Health Commission said that of the infected, 461 were in critical condition, Xinhua news agency reported.

Sunday saw 769 new confirmed cases, 3,806 new suspected cases and 24 deaths (all in Hubei province), the Commission revealed.

By the end of Sunday, 51 people had recovered and there were currently a total of 5,794 suspected cases.

Meanwhile, at least 32,799 close contacts have been traced, the Commission said, adding that among them, 583 were discharged from medical observation on Sunday, with 30,453 others still under medical observation.

The figures also showed that 17 confirmed cases had been reported in Hong Kong (eight), Macao (five) and Taiwan (four).

Outside of China, there are currently eight confirmed cases in Thailand (five of which have been discharged from hospital); five in the US; four each in Australia, Singapore, Malaysia, Taiwan, France and Japan (one cured); three in South Korea; two in Vietnam; and one each in Nepal and Canada.

Pakistan has five suspected cases who are all under observation.

China has announced the extension of the Spring Festival holiday until February 2, amid its efforts to curb the spread of the novel coronavirus.

Universities, primary and secondary schools, and kindergartens across the country will postpone the start of the semester, said a State Council General Office circular, adding that the specific time for the semester start will be unveiled by respective education authorities.

The measure is taken to help reduce mass gatherings, curb the spread of the novel coronavirus, and to better safeguard the safety and health of the Chinese people, according to the circular.

The symptoms of the new coronavirus, provisionally designated by the WHO as 2019-nCoV, are similar to those of cold but may be accompanied by fever and fatigue, dry cough and dyspnea (shortness of breath).

Source: https://insightonlinenews.in/china-coronavirus-toll-reaches-80-2744-infe/

विरोध-प्रदर्शनों के बीच देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया

नई दिल्ली। विरोध प्रदर्शनों और समर्थन के बीच देशभर में शुक्रवार से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस कानून को लागू करने की तारीख 10 जनवरी, 2020 की तारीख तय की है।

नागरिकता संशोधन कानून क्या है?

नागरिकता कानून 1955 में आया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं। संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।

भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है। उन्हें वापस उनके देश भेजने या हिरासत में रखने के प्रावधान हैं। संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल ही रहेगी।

नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा और उसके एक दिन बाद राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को यह कानून बन गया। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार हो रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इस कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, इसके समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं।

बता दें कि नागरिकता कानून पर कई दिनों से देशभर में संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी शुरुआत असम से हुई थी। राज्यसभा में बिल पास होते ही विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके विरोध में हिंसा की आग कई शहरों तक पहुंची।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी में करीब 19 लोगों की मौत हुई जबकि कर्नाटक में तीन लोगों की जान गई। दिल्ली में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी है, हालांकि अब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है।

बाद में इसके समर्थन में भी लोग खुलकर सामने आने लगे। कई शहरों में इसके समर्थन में रैली निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सीएए को हर हाल में लागू कराया जाएगा और पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

Source: Trusted Online News Portals in India


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Thousands protest in Delhi showing support for ‘Bharat Bandh’

Thousands of members from at least ten trade unions on Wednesday protested here against the Centre and extended their support to the all-India shutdown by trade unions.

Gathered at the Shaheed Park, the members walked towards the ITO intersection and blocked a section of Bahadur Shah Zafar Marg.

Holding red trade union flags and braving the winter drizzle, the protesters shouted slogans “Stop attacking students”, “Stop attacking universities”, “India belongs to us”, “Stop dividing us”, and “NRC, CAA, NPR will not be allowed”.

They extended support to the anti-Citizenship (Amendment) Act (CAA) and anti-National Register of Citizens (NRC) protests as also to protesting students, saying these issues are affecting all Indians, including labor.

The demonstration was called to support the all-India general strike called by the trade unions.

The said they are on streets across the country because they are unhappy with the “Modi-Shah government as they have destroyed the country”.

Source: Trusted Online News Portals in India

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Delhi Goes To Polls On Feb 8, Counting On Feb 11

The election commission on Monday announced February 8 to be the date of Delhi assembly elections. The model code of conduct comes into effect with the announcement, the EC said.

The date of notification is January 14, while January 21 will be the last date of filing nominations.

There is a total of seventy seats in Delhi out of which Aam Aadmi Party won sixty-seven last time.

Mainly three political parties are in the fray for the election — Aam Aadmi Party, Bharatiya Janata Party, and the Congress.

Chief Electoral Officer Sunil Arora, whose tenure is ending on February 22, said that he held a meeting with Chief Secretary and senior officials last month about holding elections.

Ninety thousand officials are to be deployed for poll duties, he said. Additional secretaries will look after the deployment of officers.

Arora lamented that some constituencies in Delhi had lower turnouts last time than Maoists affected areas. But he assured that the EC is taking all steps to ensure more participation this time. There are 13,750 polling stations in Delhi.

Arora also announced pick and drop facilities for senior citizens who would like to vote. The postal ballot facility for people with disabilities and senior citizens above the age of eighty is also available.

Teams for monitoring the media have also been formed, informed the Election Commission.

Source: Trusted Online News Portals in India

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